कालेधन (Black Money) के मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है. दरअसल, ताजा मामले में स्विटजरलैंड सरकार ने बैंक अकाउंट (Bank Account) से संबंधित जानकारियों को भारत सरकार को सौंप दिया है. बता दें कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हैं जिसे यह जानकारियां मिल रही हैं. स्विटजरलैंड के टैक्स विभाग के मुताबिक इन जानकारियों को साझा करने के बाद अब 2020 में और जानकारियों को साझा किया जाएगा. बता दें कि स्विटजरलैंड में दुनियाभर के 75 देशों के करीब 31 लाख बैंक अकाउंट हैं और इन्हीं अकाउंट पर नजर रखी जा रही है.
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जरूरत पड़ने पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार को जिन अकाउंट से संबंधित जानकारी मिली है उनमें सभी खाते गैरकानूनी नहीं है. हालांकि एजेंसियां अब इस मामले की जांच शुरू करने वाली है. जांच के दौरान अकाउंट होल्डर का नाम और उनके अकाउंट से सारी डिटेल खंगाली जाएगी. जरूरत पड़ने पर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. बता दें कि मोदी सरकार शुरू से ही कालेधन के खिलाफ लड़ाई में आगे रही है और यह उसके सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है.
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गौरतलब है कि जून 2019 में स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम में गिरावट देखने को मिली है. 2018 के आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में भारतीयों का सिर्फ 6,757 करोड़ रुपये ही जमा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रकम में कितना कालाधन है. स्विस बैंकों ने इसकी जानकारी अभी नहीं दी है. बता दें कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काले धन का मुद्दा सबसे अहम रहा है.