लोकसभा ने जीएसटी (कंपनसेशन टू स्टेट्स) संशोधन बिल 2017 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के लोकसभा में पास होने से लग्ज़री वाहनों पर सेस 15 से 25 फीसदी तक बढ़ जाएगा।
यह बिल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगडे की धर्मनिरपेक्षता और संविधान में संशोधन के बयान पर मचे बवाल के बीच पारित किया गया। यह बिल सितंबर में जीएसटी परिषद के फैसले को बल देने के लिए पास किए अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है।
अध्यादेश में मध्य आकार की हाइब्रिड वेरिएंट और लक्जरी कारों पर 25 प्रतिशत तक जीएसटी सेस में वृद्धि की गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बहस में जवाब देते हुए कहा कि लग्जरी कारों के सेस में बढ़ोतरी के बाद प्राप्त हुए धन का इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के लागू होने के चलते राजस्व में हुई कमी को पाटने के लिए राज्यों को भरपाई के लिए दिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री प्रत्येक महीने मुलाकात करते हैं और राजस्व संग्रह की पृष्ठभूमि में करों के युक्तिकरण पर फैसला लेती है।
बहस में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने मांग रखी की जीएसटी रेट सेनेटरी, नैपकिन, एग्रीकल्चरल इक्पिमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स, स्पोर्ट्स और हैंडीलूम समेत कई उत्पादों में कम होना चाहिए।
कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि चार की जगह 1 कर स्लैब ही होना चाहिए।
जीएसटी कंपनसेशन बिल पर बहस कांग्रेस और टीएमसी के सदस्यों के विरोध और नारेबाज़ी के बीच जारी रही। दोनों दल अनंत हेगड़े के विवादित टिप्पणियों के लिए इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
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Source : News Nation Bureau