मोदी सरकार ने 14 राज्यों को जारी किए ₹6,15774.95 लाख, जानें किस राज्‍य को कितना मिला

मोदी सरकार (Modi Sarkar) के वित्‍त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व‍ घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी कर दिया है. कोरोना वायरस संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिये यह राशि जारी की गई है.

Sunil Mishra

12 May 2020 07:30 IST

एडिट 12 May 2020 07:45 IST

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rupee — 14 राज्यों को जारी हुए ₹6,15774.95, जानें किस राज्‍य को कितने मिले( Photo Credit : File Photo)

मोदी सरकार (Modi Sarkar) के वित्‍त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजव घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी कर दिया है. कोरोना वायरस संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिये यह राशि जारी की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) के कार्यालय ने ट्विटर पर कहा, ‘‘सरकार ने 11 मई 2020 करे दूसरी किस्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किये. यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है... इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएगा.’’

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राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान होने के एवज में राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है. जिन राज्यों को अनुदान जारी किया है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिये गये. इससे पहले तीन अप्रैल को मंत्रालय ने 14 राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किया था. ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तिमलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल थे.

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राज्‍यों को केंद्रीय करों में हिस्‍सेदारी के बाद राजस्‍व में नुकसान होने पर राजस्‍व घाटा अनुदान दिया जाता है. जिन राज्यों को राशि दी गई है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

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इससे पहले तीन अप्रैल को मंत्रालय ने 14 राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये दिए गए थे. इनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा शामिल थे.

Source : Aamir Husain

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