प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज यानि गुरुवार (12 सितंबर) को झारखंड की धरती से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रहे हैं. खासकर किसानों के लिए आज का दिन बेहद अहम है. दरअसल, प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय स्तर पर किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisaan Maandhan Yojana-PM-KMY), खुदरा व्यापारिक एवं स्वरोजगार पेंशन योजना और एकलव्य मॉडल विद्यालय का शुभारंभ करेंगे. किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके बेहतर भविष्य को लेकर मोदी सरकार काफी प्रयास कर रही है.
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पिछले कार्यकाल और अब मौजूदा कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे में किसानों को काफी प्रमुखता दी गई है. यही वजह है कि किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को मोदी सरकार अमलीजामा भी पहना चुकी है. किसानों को लेकर सरकार की फिलहाल कौन-कौन सी योजनाएं फिलहाल चल रही हैं और उनकी क्या खासियत है आइये जानने की कोशिश करते हैं.
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY): किसानों को मिलेगी 3 हजार रुपये पेंशन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज (12 सितंबर) किसान मानधन योजना को शुरू करने जा रहे हैं. बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को पेंशन दिया जाता है. योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपये पेंशन देने का प्रावधान है. सरकार की इस योजना के तहत फंड का प्रबंधन LIC करेगा. मानधन योजना के तहत इसके लॉन्च होने से पहले ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
बता दें कि सरकार ने इस योजना के लिए करीब 10,000 कॉमन सेंटर को भी शुरू किया है. मोदी सरकार इस योजना के जरिए 5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है. सरकार ने 3 साल में 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को जोड़ने का लक्ष्य बनाया है.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (PM-Kisan): 14.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे सालाना 6 हजार रुपये
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत करीब 14.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलने जा रहा है. इस योजना अभी तक सिर्फ 12 करोड़ किसान थे, जिसे बढ़ाकर 14.5 करोड़ कर दिया है. इस योजना के अंतर्गत साल में तीन बार कुल 6 हजार रुपये अकाउंट में मिलेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी. हालांकि योजना के तहत शर्त थी कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर यानि करीब 5 एकड़ तक जमीन है उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलेगा.
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सम्मान निधि योजना को सकारात्मक रुझान मिलने से भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में इसका दायरा बढ़ाने का वादा किया था. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सृजित करके किसानों को 6 हजार रुपये देने की घोषणा की गई थी. PM Kisan Samman Nidhi Yojana में 8 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और पात्र 6.25 करोड़ किसानों को पहली और 3.81 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त मिल चुकी है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की क्या है खासियत
हर साल प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों को जान मान का काफी नुकसान होता है. बाढ़, आंधी, ओला और बारिश से फसल खराब हो जाती है. इन्हीं सब परिस्थितियों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है. सरकार ने इस योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था. इस बीमा के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.
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केंद्र सरकार ने PMFBY में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से खराब हुई फसल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम को काफी कम रखा है. गौरतलब है कि PMFBY वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है. हालांकि इन फसलों के लिए किसानों को 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC) इस योजना का प्रबंधन करती है.
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परंपरागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana)
परंपरागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana) के तहत मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश में है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने पहले बजट में ‘जीरो बजट’ खेती (Zero Budget Farming) का ऐलान किया था. इस योजना के तहत किसानों को बीज, खाद-पानी आदि के इंतजाम में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और लागत काफी कम होगा. लागत कम होने के साथ मुनाफा अधिक होता है.
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15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने किसानों से कम केमिकल और पेस्टीसाइड इस्तेमाल करने की सलाह दी थी. पीएम ने कहा था, एक किसान के रूप में हमें धरती मां को बीमार बनाने का हक नहीं है. तो आइए जानते हैं क्या है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये किसानों को देने की बात की जा रही है.
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कामधेनु योजना 2019 (Kamdhenu Yojna)
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कामधेनु योजना 2019 की शुरुआत की थी. किसानों की आय दोगुनी करने और उनका जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था. इस योजना के तहत कोई भी किसान कामधेनु योजना के तहत आसानी से कर्ज हासिल कर सकता है. पशुपालन एवं मत्स्य पालन लोन योजना के तहत कर्ज में 2 फीसदी ब्याज में छूट मिलेगी. मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (National Kamdhenu Yojna) बनाने की भी घोषणा की थी. इसके अलावा सरकार ने इस योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च करने की बात भी कही थी.