Budget 2019: आगामी बजट में सरकारी बैंकों को बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई में केंद्र सरकार अपना पहला पूर्ण बजट अगले महीने पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी.
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दरअसल, कई सरकारी बैंक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं. कई सरकारी बैंक वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त पूंजी की मांग कर चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त पूंजी मांगने वालों में 5 से 6 सरकारी बैंक शामिल हैं.
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सरकारी बैंकों को मिल सकते हैं 35 हजार करोड़ रुपये
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) के तहत सरकारी बैंकों को 35 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक बैंकों को यह रकम चालू वित्त वर्ष के लिए दिया जा सकता है.
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किन सरकारी बैंकों को मिलेगी अतिरिक्त पूंजी
- प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) के दायरे में आने वाले सरकारी बैंकों को मिलेगी अतिरिक्त पूंजी
- यूनाइडेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अभी भी PCA के दायरे में हैं
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- जो नियम को पूरा कर सकते हैं उन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराया जाए
- सरकार सभी बैंकों को PCA के दायरे से बाहर निकालना चाहती है
- बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देकर उनकी कर्ज देने की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश