भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर 2020-21 में निराशाजनक रहने की संभावना जताई. आरबीआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर नकारात्मक रह सकता है. आरबीआई गवर्नर कोरोना संकट से देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए नये उपायों को लेकर शुक्रवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की. आरबीआई ने रेपो रेट 4.4 फीसदी से घटाकर चार फीसदी कर दिया है. एमपीसी (MPC) के 6 में से 5 सदस्य ब्याज दरें घटाने के पक्ष में थे. 0.40 फीसदी की कटौती के साथ रेपो रेट घटकर 4 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट घटकर 3.35 फीसदी हो गया है. 3-5 जून को MPC की अगली बैठक होगी.
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मार्च के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट
उन्होंने कहा कि मार्च के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट आई है. मांग में कमी के कारण निवेश में भारी कमी देखने को मिली है. उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल को देखते हुए कृषि क्षेत्र से काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि मार्च में मैन्युफैक्चरिंग में 17 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से सरकारी की आय पर काफी खराब असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि देश में टॉप 6 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इनका अर्थव्यवस्था में 60 फीसदी हिस्सा है.
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विदेशी मुद्रा भंडार में 9.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी
उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 के बाद महंगाई दर में गिरावट आएगी और ये 4 फीसदी के नीचे रह सकती है. उन्होंने कहा कि दलहन, तिलहन और अनाज की महंगाई में उछाल देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 9.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि मांग और सप्लाई अनुपात गड़बड़ाने से देश की अर्थव्यवस्था थमी हुई है. सरकारी प्रयासों और रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों का असर भी सितंबर के बाद दिखना शुरू होगा.
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मोरेटोरियम 3 महीने के लिए और बढ़ी
शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ने EXIM बैंक को 15 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अप्रैल में भारत का मर्चेंडाइड एक्सपोर्ट 60 फीसदी गिरा है. रिजर्व बैंक ने टर्म लोन (Term Loan) पर मोरेटोरियम को बढ़ा दिया है. आरबीआई ने मोरेटोरियम को 3 महीने के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया है. मोरेटोरियम की समयसीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है. रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकों से कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत मिल गई है.