ट्विटर की एक वरिष्ठ कर्मचारी ने आयरलैंड की अदालत से एलन मस्क द्वारा नौकरी से निकाले जाने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा हासिल कर ली है. द आयरिश टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट का आदेश सिनैड मैकस्वीनी के पक्ष में आया. वह सार्वजनिक नीति के लिए ट्विटर की वैश्विक उपाध्यक्ष हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, वह दावा करती हैं कि इस महीने की शुरुआत में ट्विटर के सभी कर्मचारियों को उनके मालिक बहु-अरबपति मस्क द्वारा भेजे गए एक सामान्य और अस्पष्ट ईमेल का जवाब नहीं देकर, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जैसे कि वह अब कंपनी द्वारा नियोजित नहीं हैं.
ट्विटर ने कहा कि उसने एग्जिट पैकेज स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैकस्वीनी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है, कंपनी से संचार के बावजूद वह आईटी सिस्टम और ट्विटर के डबलिन कार्यालय से बाहर रहती है. उन्होंने दावा किया कि वह काम करने में असमर्थ हैं और डर है कि कंपनी रोजगार की शर्तो के विपरीत इस्तीफा देने को कहेगी.
आयरिश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति ब्रायन ओमूर ने ट्विटर इंटरनेशनल अनलिमिटेड कंपनी को मैकस्वीनी की नौकरी के अनुबंध को खत्म करने से रोकने वाली अंतरिम निषेधाज्ञा देकर राहत दी. मैकस्वीनी ने कहा कि वह अक्सर प्रति सप्ताह 40 घंटे से अधिक काम करती थीं, जैसा कि उनके अनुबंध के तहत आवश्यक था. मस्क ने यूरोपीय संघ (ईयू) में ब्रसेल्स में अपना कार्यालय बंद कर दिया है, यह एक ऐसा कदम है जो स्थानीय नियामकों के साथ अच्छा नहीं रहा है.
ब्रसेल्स कार्यालय ने यूरोपीय आयोग के साथ मिलकर काम करते हुए यूरोपीय संघ की डिजिटल नीति पर गौर किया. पिछले दो शेष ट्विटर सार्वजनिक नीति कर्मचारियों, जूलिया मोजर और डारियो ला नासा ने पिछले सप्ताह ट्विटर छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रुसेल्स कार्यालय पूरी तरह से भंग हो गया. ब्रसेल्स के एक अन्य ट्विटर कर्मचारी स्टीफन टर्नर एलोन मस्क द्वारा रखे गए लोगों में से थे.
ब्रसेल्स कार्यालय को बंद करने का कदम मस्क द्वारा एक बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है. इस महीने की शुरुआत में आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने तीन वरिष्ठ अनुपालन कर्मचारियों के इस्तीफा देने के बाद ट्विटर के साथ बैठक की मांग की है.
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS