Sovereign Gold Bond Scheme 2020-21 Series IX: सस्ता सोना खरीदने का मौका फिर आ रहा है, जानें कब से उठा सकते हैं फायदा

Sovereign Gold Bond Scheme 2020-21 Series IX: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने कहा है कि अगली श्रृंखला के सरकारी स्वर्ण बांड (RBI Gold Bond) के लिये निर्गम मूल्य 5,000 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है. सरकारी स्वर्ण बांड योजना 2020-21 श्रृंखला नौ (Gold Rate Today) अभिदान के लिये 28 दिसंबर, 2020 को खुलेगा और एक जनवरी, 2021 को बंद होगा. 

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ऑनलाइन निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम का डिस्काउंट
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि स्वर्ण बांड का मूल्य 5,000 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है. बांड का मूल्य इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसएिशन लिमिटेड (India Bullion And Jewellers Association Ltd-IBJA) द्वारा प्रकाशित सरल औसत बंद मूल्य पर आधारित है. इसमें मूल्य तय करने के लिये 999 शुद्धता वाले सोने के अभिदान यानी आवेदन अवधि के पिछले सप्ताह के तीन कारोबारी दिवस के औसत मूल्य को लिया जाता है. इस मामले में कारोबारी दिवस 22 से 24 दिसंबर है. आरबीआई के अनुसार सरकार ने केंद्रीय बैंक के साथ विचार-विमर्श कर ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट देने का निर्णय किया है. 

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न्यूनतम एक ग्राम सोने में किया जा सकता है निवेश
श्रृंखला आठ के स्वर्ण बांड (Sovereign Gold Bond Scheme 2020-21 Series VIII) का निर्गम मूल्य 5,177 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया था. यह आवेदन के लिये नौ नवंबर को खुला था और 13 नवंबर को बंद हुआ था. केंद्रीय बैंक सरकारी स्वर्ण बांड 2020-21 भारत सरकार की तरफ से जारी करता है. बांड में निवेशक एक ग्राम के गुणक में निवेशक कर सकते हैं। इसमें निवेश की अवधि आठ साल है. पाचवें साल से योजना से ब्याज भुगतान की तिथि से बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध है. बांड की बिक्री व्यक्तिगत रूप से यहां के निवासियों, हिंदु अविभाजित परिवार, न्यास, विश्विविद्यालय और परमार्थ संस्थानों को ही की जाएगी.

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इसमें व्यक्तिगत रूप से और हिंदु अविभाजित परिवार प्रति वित्त वर्ष न्यूनतम एक ग्राम सोने और अधिकतम चार किलो सोने के लिये निवेश कर सकते हैं, जबकि न्यास और इस प्रकार की अन्य इकाइयां प्रति वर्ष 20 किलो सोने में निवेश कर सकते है. स्वर्ण बांड की बिक्री बैंकों (छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर),स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मनोनीत डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) के जरिये की जाएगी.