खुशखबरी: सरकार की इस योजना के जरिए खरीदें सस्ता सोना (Gold), डिस्काउंट भी मिलेगा

Sovereign Gold Bond Scheme 2019-20-Series V: स्वर्ण बांड योजना 2019-20 की पांचवीं श्रृंखला 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दौरान खुली रहेगी. इस क्रय-अवधि में बांड का निर्गम मूल्य 3,788 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है.

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Dhirendra Kumar
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खुशखबरी: सरकार की इस योजना के जरिए खरीदें सस्ता सोना (Gold), डिस्काउंट भी मिलेगा

Sovereign Gold Bond Scheme 2019-20-Series V( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Sovereign Gold Bond Scheme 2019-20-Series V: केंद्र सरकार ने त्यौहारी मौसम (Festive Season) का लाभ उठाने के लिए 7 अक्टूबर को स्वायत्त स्वर्ण बांड (Sovereign Gold Bond) की अगली खेप की बिक्री शुरू करने की घोषणा की है. सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्वायत्त स्वर्ण (Gold Rate Today) बांड योजना 2019-20 की पांचवीं श्रृंखला 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दौरान खुली रहेगी.

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ऑनलाइल खरीदारी पर 50 रुपये का डिस्काउंट

इस क्रय-अवधि में बांड का निर्गम मूल्य 3,788 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट देने का निर्णय लिया गया है. ऐसे निवेशकों के लिए स्वर्ण (Gold Price Today) बांड (Gold Bond) का निर्गम मूल्य 3,738 रुपये प्रति ग्राम होगा. स्वर्ण बांड योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई थी.

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कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 1 ग्राम सोने में कर सकता है निवेश
सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से सरकारी स्वर्ण बांड योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की थी. गोल्ड बॉन्ड में वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में प्रति व्यक्ति न्यूनतम निवेश एक ग्राम है, जबकि अधिकतम सीमा 500 ग्राम है. व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम और ट्रस्टों और संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम रखी गई है.

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गोल्ड बॉन्ड के 5 फायदे
गोल्ड बॉन्ड पर सालाना 2.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा. निवेशकों को कम से कम 1 ग्राम का बॉन्ड खरीदने की भी सुविधा मिलती है. निवेशकों को गोल्ड बॉन्ड के बदले लोन लेने की भी सुविधा है. पूंजी और ब्याज दोनों की सरकारी (सॉवरेन) गारंटी मिलती है. इंडिविजुअल को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा. (इनपुट पीटीआई)

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