अगर आपने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea-VIL) के शेयर खरीद रखे हैं तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा है कि कंपनी ने 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क का पेमेंट कर दिया है. बता दें कि पहले जून तिमाही के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के द्वारा लाइसेंस शुल्क के रूप में 150 करोड़ रुपये कम चुकाने की खबरें मीडिया में आई थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया ने 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया है. हालांकि इसको लेकर और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है.
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कथित त्रुटियों को ठीक करने के लिए दायर याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजित सकल राजस्व (AGR) गणना में कथित त्रुटियों को ठीक करने के लिए दूरसंचार संचालकों की याचिका खारिज कर दिया गया था. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी आवेदन खारिज कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि वह वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दायर आवेदनों पर अपना आदेश पारित करेगी, जिसमें उनके द्वारा देय एजीआर बकाया की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने मामले में पहले के एक आदेश का हवाला देते हुए आदेश को स्पष्ट रूप से इंगित किया था कि एजीआर से संबंधित बकाया का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है.
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बता दें कि कुमार मंगलम बिड़ला ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है. कुमार मंगलम बिड़ला के इस्तीफे के ऐलान के बाद कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है. एक नियामक फाइलिंग में, कंपनी ने कहा कि कंपनी ने बिड़ला के पद छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. कंपनी का कहना है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने कुमार मंगलम बिड़ला के गैर-कार्यकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने के अनुरोध को 4 अगस्त 2021 को कामकाजी घंटों की समाप्ति से स्वीकार कर लिया था. वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ने सर्वसम्मति से हिमांशु कपानिया को गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में चुन लिया था.
HIGHLIGHTS
- VIL ने 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया
- AGR गणना में कथित त्रुटियों को ठीक करने के लिए दायर याचिका खारिज