Cabinet approves interest subvention: देश के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है. कैबिनेट की मीटिंग में देश के किसानों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ( Minister of Youth Affairs and Sports of India, Anurag Thakur) ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में किसानों को लोन पर विशेष छूट देने को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ( Minister of Youth Affairs and Sports of India, Anurag Thakur) ने जानकारी उपलब्ध करवाई है कि किसानों को 3 लाख रुपये तक के छोटी अवधि वाले लोन पर अब 1.5 प्रतिशत छूट का प्रावधान होगा.
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सभी फाइनेंशियस इंस्टिट्यूशन दे सकेंगें किसानों को लोन पर विशेष छूट
कैबिनेट की मीटिंग में हुए इस फैसले के तहत साल 2022-23 से अगले साल 2024-25 में एक्ट्रा बजट का प्रावधान रहेगा. फैसले के अनुरूप इस स्कीम के लिए तीन साल की अवधि के लिए सरकार ने 34,856 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा बजट भी रखा है. बता दें मोदी सरकार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को लिया गया है. सरकार द्वारा इंटरेस्टर सबवेंशन ने सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन को शामिल किया है. यानि देश के किसानों को सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, निजी बैंक, रिजनल रूरल बैंक से लेकर स्मॉल फाइनेंस बैंक में छोटी अवधि वाले लोन पर विशेष छूट मिल सकेगी.
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