प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है. सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नई योजनाएं भी बना रही है. यही वजह है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर खासा जोर दे रही है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर रोडमैप बना लिया है और उसे लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है. फिलहाल सरकार देश के कई बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है.
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इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है सरकार
केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए कई सौगातें दी हैं. सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई तरह के छूट दिए जा रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर खासा ध्यान दिया था. बजट में उन्होंने घोषणा की थी कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपये ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी.
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इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को घटाकर 5 फीसदी किया
27 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर लगने वाली GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया. नई दरें 1 अगस्त 2019 से लागू होंगी. इसके अलावा स्थानीय ऑथोरिटी द्वारा 12 यात्रियों से अधिक की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों के हायर करने पर भी जीएसटी में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है.
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GST में कटौती से पहले और बाद में कितना आएगा खर्च
31 जुलाई तक इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 12 फीसदी GST लगेगा. 1 अगस्त से पहले 10 लाख रुपये (एक्स फैक्टरी) तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 12 फीसदी की दर से करीब 1.20 लाख रुपये GST देना होगा. वहीं 1 अगस्त से 5 फीसदी की दर से 10 लाख रुपये वाली इलेक्ट्रिक कार पर सिर्फ 50 हजार रुपये GST चुकाना होगा.
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वहीं 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार के ऊपर 5 फीसदी GST लगने से 1.40 लाख रुपये की बचत होगी. दूसरी ओर 1 लाख रुपये कीमत की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर ग्राहकों को 7 हजार रुपये और 50 हजार रुपये की बाइक खरीदने पर 3,500 रुपये का फायदा होगा.