वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था. साथ ही इसके ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस भी लगाया जाएगा. एक अप्रैल 2022 से क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे पर टैक्स लगाया जाएगा. हालांकि वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद निवेशक और एक्सचेंजों के लिए कहीं खुशी, कहीं ग़म जैसे हालात बन गए हैं. निवेशक क्रिप्टोकरेंसी पर लगाए गए टैक्स से काफी आहत हैं. गौरतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी के बहुत से भारतीय निवेशक विदेश में रहते हैं और कानून के अनुसार इस तरह के निवेशकों के ऊपर 2 फीसदी का इक्विलाइजेशन टैक्स भी लगाए जाने की बात सामने आ रही है.
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सरकार की क्या है तैयारी
जानकारों का कहना है कि यह बात सामने आने के बाद ही एक्सचेंजों की उलझन में बढ़ोतरी हो गई है और यही वजह है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज सरकार की ओर से जल्द से जल्द टैक्स के मामले पर तस्वीर साथ करने की उम्मीद लगाए हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एक अप्रैल से स्पष्ट टैक्स नियमों को पेश कर सकती है. जानकार कहते हैं कि बजट में क्रिप्टोकरेंसी के ऊपर टैक्स लगाने से निवेशक इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अब कम से कम सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी नहीं लगाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशक इस स्थिति में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के लिए एक्सचेंज पर अकाउंट खोल रहे हैं.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक एक्सचेंज ने क्रिप्टोकरेंसी में SIP को भी शुरू कर दिया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अगले वित्त वर्ष में डिजिटल करेंसी (Digital Currency) को लॉन्च कर सकती है. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को पेश हुए आम बजट के दौरान अपने भाषण में ऐलान किया था कि RBI डिजिटल रुपया (Digital Rupee) पेश करेगी.
HIGHLIGHTS
- क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान
- 2 फीसदी इक्विलाइजेशन टैक्स लगाए जाने की बात आ रही है सामने