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BSE पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग, CM योगी आदित्यनाथ ने बेल बजाकर किया शुभारंभ

लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है, जिसने बॉन्ड जारी किया है. बता दें कि लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) ने 13 नवंबर को बीएसई बॉन्ड मंच के माध्यम से निजी नियोजन आधार पर नगरपालिका बॉन्ड जारी करके 200 करोड़ रुपये जुटाए थे.

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Dhirendra Kumar
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Lucknow Nagar Nigam Bond

लखनऊ नगर निगम (Lucknow Nagar Nigam)-बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)( Photo Credit : ANI)

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लखनऊ नगर निगम (Lucknow Nagar Nigam)-बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE): बुधवार यानि 2 दिसंबर 2020 को लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध (List) हो गया. उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BSE के कार्यालय में बेल बजाकर इसे सूचीबद्ध किया. लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है, जिसने बॉन्ड जारी किया है.

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बता दें कि लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) ने 13 नवंबर को बीएसई बॉन्ड मंच के माध्यम से निजी नियोजन आधार पर नगरपालिका बॉन्ड जारी करके 200 करोड़ रुपये जुटाए थे.

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लखनऊ नगर निगम ने बीएसई बांड मंच से जुटाए 200 करोड़ रुपये
बीएसई ने एक बयान में कहा था कि नगर निगम ने बीएसई बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर 450 करोड़ रुपये के लिये 21 बोलियां प्राप्त की थीं, जो कि इश्यू के आकार का 4.5 गुना था. एक्सचेंज ने कहा था कि यह उसके मंच पर नगरपालिका बांड जारी करने का लगातार आठवां सफल मामला है. इससे पता चलता है कि वह नगर निगमों के बीच धन जुटाने का पसंदीदा माध्यम है.

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बीएसई ने कहा कि कुल 11 नगरपालिका बॉन्ड जारी किए गए हैं, जो कुल मिलाकर 3,690 करोड़ रुपये के हैं. इनमें से बीएसई बांड मंच का योगदान 3,175 करोड़ रुपये है. इस तरह नगरपालिका बांड बाजार में बीएसई की हिस्सेदारी 86 प्रतिशत पर है. लखनऊ के निगम आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि हम लखनऊ नगर निगम के पहले बांड इश्यू की सफलता से खुश हैं. नगर आयुक्‍त अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक लखनऊ नगर निगम का यह बॉन्ड बाजार उन्मुख और पूरी तरह से पारदर्शी है. इसके जरिए अब स्थानीय प्रशासन को और गति मिलेगी.

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उनका कहना है कि राज्य सरकार अब राज्य के अन्य स्थानीय निकायों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है. उनका कहना है कि ऐसा अनुमान है कि आने वाले महीनों में गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और कानपुर के नगर निगम भी बॉन्ड जारी हो सकते हैं. गौरतलब है कि लखनऊ में 2018 के दौरान इन्वेस्टर्स सम्मिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था और उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत में अमृत' योजना के तहत पहले नगर निगम के बॉन्ड के रूप में लॉन्च करने के लिए एक चुनौती के रूप में इसे स्वीकार किया था. (इनपुट भाषा)

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