केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार इस सप्ताह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation Of India-SCI) के निजीकरण के लिये बोली आमंत्रित कर सकती है. इसमें रूचि रखने वाले खरीदारों के लिये रूचि पत्र जमा करने की समयसीमा फरवरी 2021 मध्य तक होगी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. सरकार प्रबंधन नियंत्रण के साथ शिपिंग कॉरपोरेशन में अपनी अपनी पूरी 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है.
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इस सप्ताह जारी किया जाएगा प्रारंभिक सूचना ज्ञापन
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) इस सप्ताह जारी किया जाएगा और बोलीदाताओं के पास रूचि पत्र (ईओआई) जमा करने की समयसीमा फरवरी मध्य तक होगी. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) विनिवेश प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में पूरा करने को लेकर काम कर रहा है. इसका कारण जहां एक तरफ इसमें निवेशकों की रूचि है, वहीं दूसरी तरफ सौदे का आकार बड़ा नहीं है. मौजूदा बाजार भाव पर सरकार की शिपिंग कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी मूल्य 2,500 करोड़ रुपये बैठता है.
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मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने पिछले साल नवंबर में शिपिंग कॉरपोरेशन में विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई. वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में विनिवेश के जरिये 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाये जाने का लक्ष्य रखा गया है. मोदी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अबतक केंद्रीय लोक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 11,006 करोड़ रुपये जुटाये हैं. (इनपुट भाषा)
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