नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार देश में सस्ता इंटरनेट पहुंचाने को लेकर उत्साहित है. सरकार ने आगे बढ़ते हुए भारतनेट योजना के तहत कुल 20,431 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं.
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संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब के मुताबिक भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड 20,431 करोड़ रुपये दिए गए हैं. उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 10,286 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 10,145 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं.
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एक यूजर करता है 52 MB डेटा का इस्तेमाल
गौरतलब है कि मोदी सरकार भारतनेट योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जोड़ना चाहती है. रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हर महीने एक इंटरनेट यूजर करीब 52 MB डेटा का इस्तेमाल करता है. उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2018 तक देशभर में करीब 345,779 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछ चुकी हैं.
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1,31,392 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है. इसके अलावा 1,20,562 गांवों में इंटरनेट सेवा जल्द शुरू करने को लेकर हम तैयार हैं. बता दें कि भारतनेट योजना के दोनों चरण की कुल लागत 45 हजार करोड़ रुपये थी. इस योजना के तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा मुहैया कराने की योजना है.