ई-कॉमर्स नियमों पर Amazon और Tata ग्रुप समेत ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने जताई चिंता

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के ई-कॉमर्स के कड़े नियमों पर Amazon और Tata ग्रुप के प्रतिनिधियों समेत ने खुदरा विक्रेताओं ने चिंता जताई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिनिधियों का मानना है कि नए नियमों से उनके बिजनेस को बड़ा झटका लग सकता है. प्रतिनिधियों ने कमेंट का जमा करने की 6 जुलाई की तारीख को बढ़ाने की मांग की है. प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकारी अधिकारियों ने नियमों को लेकर लिखित प्रतिक्रिया मांगी है. 

यह भी पढ़ें: जेफ बेजोस आज छोड़ देंगे Amazon के CEO का पद, जानिए अब क्या करेंगे

6 जुलाई तक भेज सकते हैं विचार और टिप्पणियां

बता दें कि सरकार का कहना है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों के मसौदे के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 (Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020) में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि 15 दिन के भीतर (6 जुलाई, 2021 तक) प्रस्तावित संशोधनों पर विचार, टिप्पणियां और सुझाव ईमेल के द्वारा जेएस-सीए@एनआईसी.आईएन (js-ca@nic.in) पर भेजा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: Sensex Open Today: 198 प्वाइंट बढ़कर खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी मजबूती

बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कहा है कि वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों से फ्लैश सेल की जानकारी नहीं ली जाएगी. सरकार का कहना है कि उपभोक्ता से मिली शिकायतों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Rate Today 5 July 2021: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने-चांदी में क्या करें?, जानिए जानकारों की राय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाली छूट आधारित बिक्री जारी रहेगी. हालांकि सरकार का कहना है कि ई-कॉमर्स मंच पर फर्जी फ्लैश सेल नहीं होगी. बता दें कि फ्लैश सेल से आशय भारी छूट के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करने से है.

HIGHLIGHTS

• प्रतिनिधियों ने कमेंट का जमा करने की 6 जुलाई की तारीख को बढ़ाने की मांग की
• प्रतिनिधियों का मानना है कि नए नियमों से बिजनेस को बड़ा झटका लग सकता है