फेसबुक ने रिलायंस जियो प्लेटफार्म्स (Reliance Jio Platforms) को क्यों दिए 43,574 करोड़ रुपये, जानें यहां

रिलायंस जियो (Reliance Jio) की मूल कंपनी रिलायंस जियो प्लेटफार्म्स (Reliance Jio Platforms) को फेसबुक (Facebook) से कंपनी में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिये 43,574 करोड़ रुपये प्राप्त हो गये हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने शेयर बाजार को दी सूचना में यह कहा है. बता दें कि जियो प्लेटफार्म्स और फेसबुक के बीच समझौते की घोषणा 22 अप्रैल को की गयी थी.

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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद कंपनी की अनुषंगी जियो प्लेटफार्म्स लि. को फेसबुक की पूर्ण अनुषंगी जादू होल्डिंग्स, एलएलसी से 43,574 करोड़ रुपये की राशि मिल गयी है. फेसबुक ने जियो प्लेटफार्म्स में 4.62 लाख करोड़ रूपये के उपक्रम मूल्य पर 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी ली है.

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गंगाा पुनरोद्धार के लिए 40 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता देगा विश्वबैंक

विश्वबैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन बढ़ाने को 40 करोड़ डॉलर (3,023.10 करोड़ रुपये) की ऋण सहायता देगा. यह गंगा नदी के पुनरोद्धार का कार्यक्रम है. विश्वबैंक ने मंगलवार को कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना (एसएनजीआरबीपी) से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी. विश्वबैंक ने बयान में कहा कि इस 40 करोड़ डॉलर में से 38.1 करोड़ डॉलर 2,879 करोड़ रुपये) ऋण के रूप में और 1.9 करोड़ डॉलर (143 करोड़ रुपये) विश्वबैंक गारंटी के रूप में होंगे. इस 38.1 करोड़ डॉलर के ऋण करार पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्वबैंक के भारत में कार्यवाहक निदेशक कैसर खान ने हस्ताक्षर किए.

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गारंटी वाले पक्ष पर बात में व्यवस्था की जाएगी. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कहा कि इसमें से 15 करोड़ डॉलर या 1,134 करोड़ रुपये का इस्तेमाल तीन नई हाइब्रिड एन्यूइटी मोड परियोजनाओं में किया जाएगा. यह राशि आगरा, मेरठ सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों (यमुना और काली) पर खर्च की जाएगी. इसके अलावा 16 करोड़ डॉलर की राशि बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय की मौजूदा डिजाइन, निर्माण, परिचालन और स्थानांतरण (डीबीओटी) परियोजनाओं तथा दीघा, कंकड़बाग-पटना तथा हावड़ा, बैली और बड़ानगर-पश्चिम बंगाल की हाइब्रिड एन्यूइटी मोड परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी. विश्वबैंक गंगा के पुनरोद्धार के सरकार के प्रयासों में 2011 से समर्थन कर रहा है.