सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): कोरोना वायरस महामारी की वजह से केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को फ्रीज कर रखा है. ऐसी स्थिति में केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार के द्वारा पुराने दर पर ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार महंगाई भत्ते को फिर से बढ़ाने को लेकर विचार कर रही है और दिसंबर में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर ऐलान हो सकता है.
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साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है सरकार
गौरतलब है कि महंगाई भत्ता एक साल में दो बार बढ़ाया जाता है. सरकार 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करती है. सरकार ने इस साल जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. सरकार के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो गया था. बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का निर्णय लिया था. कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में होने वाले भारी खर्च की वजह से सरकार ने जुलाई में महंगाई भत्ते में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी.
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30 जून 2021 तक पुरानी दर पर दिया जा रहा है महंगाई भत्ता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 30 जून 2021 तक पुरानी दर पर दिया जा रहा है. बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लिए थे जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. सरकार के फैसले से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में कम से कम तीन किस्त का नुकसान हुआ है.