7th Pay Commission: खुशखबरी, नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने गिफ्ट पॉलिसी (Gift Policy) को लेकर किया बड़ा फैसला

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए तोहफे (Gift Policy) स्वीकार करने की वित्तीय सीमाओं को बढ़ा दिया है. अधिकारियों के मुताबिक तीन गुना बढ़ोतरी कर इस सीमा में छूट दी गई है. उन्होंने हाल में संशोधित किए गए नियमों का हवाला देते हुए बताया कि समूह ‘अ’ और ‘ब’ श्रेणियों के तहत आने वाले अधिकारियों को 5,000 रुपये से अधिक का तोहफा सरकार की मंजूरी के बिना नहीं स्वीकार करना चाहिए. इससे पहले कर्मचारियों के इन समूहों के लिए तोहफा स्वीकार करने की सीमा 1,500 रुपये थी.

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समूह स कर्मचारी 2,000 रुपये तक के गिफ्ट स्वीकार कर सकेंगे

इसी तरह समूह ‘स’ के कर्मचारी सरकार की मंजूरी लिए बिना अब 500 रुपये की बजाए 2,000 रुपये तक की भेंट स्वीकार कर सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि सीमा में यह संशोधन तीन अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए तय सीमा के बराबर लाने के लिए किया गया.

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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट

केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले सभी भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कर्मचारियों को यह भुगतान 31 अक्टूबर 2019 से मिलेगा. बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले दिनों महंगाई भत्ते और ट्रांसपोर्ट एलाउंस को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया था. (इनपुट पीटीआई)