सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के बाद अन्य भत्तों में कटौती पर मोदी सरकार ने दिया ये जवाब

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी को फ्रीज करने के फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के मन में असमंजस का माहौल बना हुआ है. दरअसल, कर्मचारियों की चिंता है कि सरकार कहीं ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी कटौती जैसे कदम नहीं उठा ले. हालांकि सरकार की ओर से इस तरह के तमाम खबरों का खंडन किया है.

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ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में कटौती का कोई भी प्रस्ताव: पीआईबी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस तरह की सभी खबरों का खंडन किया है. पीआईबी फैक्ट चेक नाम से ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी गई है कि सरकार की ओर से ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में कटौती का कोई भी प्रस्ताव नहीं है. इसके अलावा ट्ववीट में यह भी कहा गया है कि मीडिया में आई ये सभी खबरें गलत और पूरी तरह से आधारहीन है. पीआईबी की ओर से कहा गया है कि कर्मचारियों को इस तरह के खबरों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है. उन्हें ये भत्ते पहले की ही तरह मिलते रहेंगे.

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बता दें कि वित्त मंत्रालय पहले ही इस तरह के खबरों को भ्रामक और गलत करार दे चुका है. गौरतलब है कि पीआईबी फैक्ट चेक ने वित्त मंत्रालय के एक दस्वावेज को भी शेयर किया है. इस दस्तावेज के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी, मेडिकल रिबर्समेंट और ओटीए समेत अन्य भत्ते पहले की तरह मिलते रहेंगे. इन भत्तों में सरकार की ओर से कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है.