सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बजट में मिल सकता है ये बड़ा लाभ

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई में केंद्र सरकार अपना पहला पूर्ण बजट अगले महीने पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी. सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है. वित्त मंत्री ने हाल ही में बजट पूर्व की बैठक की थीं.

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मीडिया रिपोर्ट में आई खबरों के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी. सरकार आगामी बजट में न्यूनतम वेतनमान पर बड़ा फैसला ले सकती है. सरकार अगर ये फैसला लेती है तो इससे केंद्र और राज्य के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है.

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न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग

गौरतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि यह भी चर्चा है कि सरकार आने वाले दिनों में इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.

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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों को 12 फीसदी DA मिलेगा और छठें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 6 फीसदी की वृद्धि के साथ 154 फीसदी DA मिलेगा. मध्य प्रदेश सरकार ने 7th Pay Commission की सिफारिशों के अंतर्गत 7 लाख स्थायी कर्मचारियों शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारियों के DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है.