सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को लगेगा बड़ा झटका

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र सरकार (Central Government) ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक प्रचालनरत कर्मचारियों और औद्योगिक कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम भत्ते (Overtime Allowance) को समाप्त कर दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ओवर टाइम भत्ते को समाप्त करने की घोषणा की है.

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ओवर टाइम भत्ते को बायोमैट्रिक उपस्थिति के साथ जोड़ने का निर्णय

केंद्र सरकार ने ओवर टाइम भत्ते को बायोमैट्रिक उपस्थिति के साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है. इसके अलावा सरकार ने ऑपरेशनल कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम भत्ते में संशोधन नहीं करने का भी निर्णय लिया है. सिफारिश के मुताबिक कर्मचारियों को 1991 में जारी आदेश के अनुसार धनराशि मिलना जारी रहेगा.

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केंद्र सरकार (Central Government) ने सैन्यकर्मियों को मिलने वाले दिव्यांगता पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सैन्यकर्मियों को अब अपनी पूरी सर्विस से रिटायर होने के बाद मिलने वाले दिव्यांयगता पेशन पर टैक्स चुकाना होगा.

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हालांकि जो सैन्यकर्मी दिव्यांगता की वजह से सेवा के दौरान ही सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 25 लाख पेंशन धारकों पर असर पड़ने की आशंका है.

HIGHLIGHTS

• ऑपरेशनल, औद्योगिक कर्मचारियों, अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम भत्ता समाप्त
• 1 जुलाई 2017 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ओवर टाइम भत्ते को समाप्त किया गया
• केंद्र सरकार ने ओवर टाइम भत्ते को बायोमैट्रिक उपस्थिति के साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया गया