सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): लाखों सरकारी कर्मचारियों को हो गया ये बड़ा नुकसान, जानिए क्या

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की वजह से केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के सालाना मूल्यांकन (Annual Appraisal) फिलहाल टालने का फैसला किया है. दरअसल, सभी सरकारी विभागों को कर्मचारियों की एन्युअल परफॉर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट (APAR) को 31 मार्च 2020 तक जमा करने को कहा गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस रिपोर्ट को 31 मई तक जारी करने का आदेश दिया है.

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APAR जारी होने के बाद एक महीने के भीतर अप्रेजल की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना

सेंट्रल सिविल सर्विसेज (Central Civil Services) के Group A, B और C के अधिकारियों की APAR जारी करने की तारीख को सरकार ने बढ़ा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब APAR 31 मई तक जारी किए जाएंगे. APAR जारी होने के बाद एक महीने के भीतर अप्रेजल की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के आदेश में यह साफतौर पर लिखा हुआ है कि APAR की तारीख को मई के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र के कर्मचारियों को सालभर में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रमोशन या इंक्रीमेंट दिया जाता है. बता दें कि अगर किसी कर्मचारी को 2 जनवरी से 30 जून के बीच प्रमोशन मिल गया है तो ऐसे कर्मचारी को पहला इंक्रीमेंट 1 जनवरी से ही मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 नवंबर 2019 को जारी आदेश के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को तय समय से अलग प्रमोशन मिलता है तो 6 महीने के सेवा पूरी होने के बाद 1 जनवरी या 1 जुलाई जो भी पहले आएगी उस समय उसे पहला इंक्रीमेंट दिया जाएगा.