7th Pay Commission: एलटीसी कैश वाउचर योजना (LTC Cash Voucher Scheme) के तहत परिवारिक सदस्यों के नाम से भी कर सकते हैं खरीदारी

7th Pay Commission: सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है.

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Dhirendra Kumar
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Employees ( Photo Credit : newsnation)

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7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees, LTC Cash Voucher Scheme: केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना (LTC Cash Voucher Yojana) के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं. हालांकि, ये सदस्य एलटीसी किराया पाने के योग्य होने चाहिए. 

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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (LTC Cash Voucher Scheme Faq) के जवाब में स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी ने औपचारिक रूप से इस योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है, तो भी वह 12 अक्टूबर या इसके बाद 12 प्रतिशत से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर धनराशि पाने का दावा कर सकता है. व्यय विभाग ने कहा कि योजना के तहत खरीदे गए सामान और सेवाओं के चालान पति या पत्नी या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के नाम पर हो सकता है, जो एलटीसी के लिए पात्र हैं. 

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अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू की है योजना
सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (LTC) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है. इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है. कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है. प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है. 

31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा जरूरी
इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है. इस योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर 2020 को कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है. ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है. इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा.

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