7th Pay Commission: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगी सातवें वेतन आयोग की बची हुई राशि

7th Pay Commission (सातवां वेतन आयोग)-7th CPC Latest News: मध्‍यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. दरअसल, सातवें वेतन आयोग की शेष 75 फीसदी राशि जल्‍दी ही कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी. मध्यप्रदेश का 2021-22 का बजट (Madhya Pradesh Budget 2021) पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य विधानसभा में यह जानकारी साझा की है. उन्होंने बजट भाषण (MP Budget 2021) के दौरान कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में इस राशि का भुगतान राज्य के कर्मचारियों को कर द‍िया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि सातवें वेतन आयोग के एरि‍यर की आख‍िरी क‍िस्‍त की 25 फीसदी भुगतान के ल‍िए मुख्यमंत्री श‍िवराज सिंह चौहान की ओर से नवंबर में आदेश जारी क‍िए थे. साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया था कि शेष 75 फीसदी राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाएगा. 

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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं के द्वारा एवं राज्य शासन द्वारा, अभिदाताओं के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग का दस-दस फीसदी, इस प्रकार कुल 20 फीसदी राशि, अभिदाताओं के पेंशन योजना के खाते में जमा की जा रही है. भारत शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान को बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है. राज्य सरकार के द्वारा अपने नियोक्ता अंशदान की वृद्धि के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा.

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दो लाख 41 हजार 27 करोड़ रुपये है मध्यप्रदेश का बजट
मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है. यह बजट दो लाख 41 हजार 27 करोड़ रुपये का है. इस बजट में न तो नया कर लगाया गया है और न ही किसी कर मे बढ़ोत्तरी की गई है. इस बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में उठाया हुआ कदम बताया जा रहा है। विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, रोजगार, पेयजल आदि पर जोर दिया गया है. इस बजट में आगामी समय का रोडमेप सरकार की ओर से पेश किया गया है. यह बजट दो लाख 41 हजार 275 करोड़ का है. देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में न तो नया कर लगाया गया है और न ही कर में किसी तरह की बढ़ोत्तरी की जा रही है. (इनपुट आईएएनएस)

HIGHLIGHTS

• सातवें वेतन आयोग की शेष 75 फीसदी राशि जल्‍दी MP के सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी
• वित्तीय वर्ष 2020-2021 में इस राशि का भुगतान राज्य के कर्मचारियों को कर द‍िया जाएगा

Source : News Nation Bureau