सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): 1 सितंबर से 20 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को एक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है. दरअसल, महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने नगरपालिका और नगरपंचायत के कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर से सातवां वेतन आयोग लागू करने का निर्णय लिया है.
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महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य के 20 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा लाभ होने जा रहा है. बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार ने काफी समय से की जा रही इस मांग को पूरा करने का फैसला लिया है.
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2 साल से हो रही थी मांग
महाराष्ट्र सरकार ने अपनी मंत्रीमंडलीय बैठक में इसको लेकर फैसला लिया है. बता दें कि नगरपालिका और नगरपंचायत के कर्मचारी 2 साल से इसकी मांग कर रहे थे. चूंकि राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे देरी से लागू किया गया था. यही वजह रही कि नगरपालिका और नगरपंचायत के कर्मचारियों के लिए इसको लेकर निर्णय नहीं हो पाया था.
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राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी के लिए सालाना 409 करोड़ रुपये सहायक अनुदान अतिरिक्त निधि का फैसला किया है. सरकार का यह फैसला 1 सितंबर से लागू माना जाएगा. वहीं कर्मचारियों को एरियर का भुगतान 5 साल में समान किस्त में दी जाएगी.
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महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य की सभी महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायतों के स्वीकृत और नियमित अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. हालांकि मुंबई की महानगर पालिका को इस फैसला का लाभ नहीं मिलेगा. सभी कर्माचारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2019 तक बकाया राशि अगले 5 वर्षों के दौरान 5 समान किस्तों में दी जाएगी.