सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की गणना अब ऐसे होगी

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने इंडस्ट्रियल कर्मचारियों (Industrial Workers) की सैलरी में बढ़ोतरी करने के फॉर्मूले में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए नियम के तहत इन कर्मचारियों की सैलरी अब 6 महीने के अंतराल पर बढ़ जाया करेगी. सरकार सैलरी में बढ़ोतरी के लिए हर 6 महीने के अंतराल पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (Consumer Price Index-CPI) के आंकड़े को शामिल करेगी.

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नए बेस ईयर को लागू करने का निर्णय

मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए बेस ईयर को भी लागू करने का निर्णय लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का यह फॉर्मूला महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) की गणना में शामिल होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले बेस ईयर 2001 था लेकिन सरकार ने अब बेस ईयर को बढ़ाकर 2016 करने का निर्णय किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए इंडेक्स में नए इंडस्ट्रियल सेंटर को शामिल करने का फैसला लिया गया है.

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क्या होता है महंगाई भत्ता

सरकार सरकारी कर्मचारियों के बेहतर रहन सहन के लिए महंगाई भत्ता देती है. इसके अलावा महंगाई में बढ़ोतरी होने के बावजूद उनके जीवन स्तर में कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए DA दिया जाता है. सरकार (Government) महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) पब्लिक सेक्टर यूनिट के कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को देती है. सरकार सामान्तया DA की गणना Consumer Price Index (CPI) के आधार पर करती है. (सातवें वेतन आयोग से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें)