7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ी खबर आ रही है. अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. दरअसल आठवां वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है. नई अपडेट के अनुसार सरकार अब आठवां वेतन आयोग नहीं लाने पर विचार कर रही है. इसी के साथ कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा. गौरतलब है केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार वेतन दिया जाता है. सरकार फिलहाल आठवां वेतन आयोग नहीं लेकर आएगी, हालांकि नया वेतन आयोग आने की प्रथा पर विराम लगने की बात साल 2016 में भी सामने आई थी. साल 2016 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी दी थी. लेकिन इस पर कोई बड़ा फैसला अब तक नहीं लिया गया था.
नए फॉर्मूले से बढ़ेगी कर्मियों की सैलरी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लागू हो सकता है. कर्मचारियों के वेतन में उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़ोतरी की जा सकती है. बता दें कर्मचारियों के वेतन में उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़ोतरी का ये फैसला पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का था, जिसे बहुत जल्द लागू किया जा सकता है.
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ऑटोमैटिकली पे रिविजन प्रक्रिया पर वेतन निर्धारण
माना जा रहा है कि सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसमें 50 प्रतिशत डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट हो जाए. इस प्रक्रिया को ऑटोमैटिकली पे रिविजन का नाम दिया जा सकता है. वेतन आयोग को खत्म करने के फैसले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. सरकार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनकर्मियों के लिए नया फॉर्मूला लागू करने का विचार कर रही है.
HIGHLIGHTS
- आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार विचार- विमर्श कर रही है
- पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के फैसले को किया जा सकता है लागू