कांग्रेस (Congress) शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू किए जाने की सुगबुगाहट के बीच मध्यप्रदेश में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है. कांग्रेस 13 मार्च 2022 को कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर किए जाने वाले प्रदर्शन में शामिल होगी. बता दें कि विधानसभा में भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए अशासकीय संकल्प लाया जा रहा है. बता दें कि 1 जनवरी 2005 के बाद जो भी अधिकारी, कर्मचारी सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उन पर नेशनल पेंशन योजना लागू हो रही है. वर्तमान पेंशन येाजना में कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी राशि काटी जाती है और 14 फीसदी सरकार जमा करती है. इस राशि को इक्विटी शेयरों में निवेश कर रिटर्न के आधार पर पेंशन दी जाती है.
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2023 में है मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव
कांग्रेस और सरकार में इस मसले पर टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है. मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि कांग्रेस सरकार की तुलना में कर्मचारियों को अब अधिक वेतन और सुविधाएं दी जा रही हैं. चूंकि 2023 में मध्यप्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है और पेंशन योजना का असर करीब 3 लाख कर्मचारियों के परिवारों पर पड़ता है. ऐसे में कांग्रेस को यह एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो चुनावों पर असर डाल सकता है.
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बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 से पहले की तरह पेंशन (Pension) का प्रावधान राजस्थान में लागू कर दिया है. कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सकती है. हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर उनसे चर्चा की है. बता दें कि OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए राजस्थान में मिले समर्थन से कांग्रेस उत्साहित है, इसे पार्टी मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक मान रही है. यही वजह है कि कांग्रेस अब पूरे देश में इसे मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है.
HIGHLIGHTS
- कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर किए जाने वाले प्रदर्शन में शामिल होगी कांग्रेस
- कांग्रेस सरकार की तुलना में कर्मचारियों को अधिक वेतन और सुविधाएं दी जा रही हैं: मध्य प्रदेश सरकार