सरकार की इस योजना से लाखों रुपये कमाने का सुनहरा मौका, जुलाई में लॉन्च होगी स्कीम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट (Edelweiss Asset Management) ने भारत बॉन्ड ईटीएफ (BHARAT Bond ETF) की दूसरी किस्त जुलाई में लॉन्च करने का ऐलान किया है.

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Dhirendra Kumar
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जुलाई में लॉन्च होगा भारत बॉन्ड ईटीएफ (BHARAT Bond ETF)( Photo Credit : फाइल फोटो)

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निवेशकों के लिए निवेश (Investment) का एक बेहतरीन विकल्प जुलाई में लॉन्च होने जा रहा है. निवेशकों के पास इसमें निवेश करके लाखों रुपये कमाने का सुनहरा मौका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट (Edelweiss Asset Management) ने भारत बॉन्ड ईटीएफ (BHARAT Bond ETF) की दूसरी किस्त जुलाई में लॉन्च करने का ऐलान किया है. बता दें कि ईटीएफ (Exchange Traded Fund-ETF) के जरिए शेयरों के एक सेट में निवेश किया जाता है.

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दोनों सीरीज की परिपक्वता अवधि क्रमश: अप्रैल 2025 और अप्रैल 2031 होगी
जानकारों का कहना है कि ईटीएफ एक तरह से म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) जैसा ही है. हालांकि दोनों में अंतर यह होता है ईटीएफ को सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खरीद या बेच सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी किस्त में नई भारत बॉन्ड ईटीएफ की दो सीरीज लॉन्च होगी. इन दोनों सीरीज की परिपक्वता अवधि क्रमश: अप्रैल 2025 और अप्रैल 2031 होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट (Demat Account) नहीं है वो निवेशक भी भारत बॉन्ड फंड्स ऑफ फंड्स (FOF) में निवेश कर सकेंगे.

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भारत बॉन्ड ईटीएफ से 14 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट द्वारा भारत बॉन्ड ईटीएफ प्रोग्राम को शुरू किया गया है. बता दें कि भारत बॉन्ड ईटीएफ भारत सरकार की स्कीम है. भारत बॉन्ड ईटीएफ के जरिए एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट ने मार्केट से 14 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य बनाया है. एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट का कहना है कि शुरू में इस ईटीएफ के जरिए 3 हजार करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे और बाजार की मांग के आधार पर 11 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने का लक्ष्य है.

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भारत बॉन्ड ईटीएफ पर डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) की ही तरह टैक्स लगता है. अगर कोई निवेशक इस ईटीएफ को 3 साल से अधिक समय तक अपने पास रखता है तो निवेशक को इस ईटीएफ के ऊपर इंडेक्सेशन का फायदा मिलने के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना पड़ता है. निवेशकों को 3 साल के विकल्प में करीब 6.3 फीसदी और 10 साल के विकल्प में 7 फीसदी का ब्याज मिलेगा.

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