आजकल शादियों और पार्टियों में डिस्पोजेबल कप (Disposable Cup), प्लेट और बाउल का इस्तेमाल खूब हो रहा है. कोई भी व्यक्ति जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है. उसके लिए इसका बिजनेस काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है. इस बिजनेस के लिए शुरुआती निवेश 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये की जरूरत होती है.
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कैसे लगाएं यूनिट
डिस्पोजेबल प्रोडक्ट की मांग शहरों और गांवों दोनों जगह होती है. गांवों में ज्यादातर पेपर प्लेट की मांग रहती है. ऐसे में इनको बनाने के लिए छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है. बता दें कि पेपर कप-प्लेट को बनाने वाली मशीन की कीमत 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच है. मशीन की खरीदारी के बाद सबसे अहम चीज है कच्चे माल की खरीदारी. उसी के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं.
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हर महीने कितनी होगी कमाई
उत्पादन शुरू होने के बाद आपको इसकी मार्केटिंग पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है. मार्केटिंग के अभाव में आपका प्रोडक्ट बाजार में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है. इसलिए आपको इसकी मार्केटिंग के लिए जी जान लगानी पड़ेगी. थर्मोकोल प्लेट के मामले में 1 किलोग्राम कच्चे माल से 300 प्लेट बन जाती है. 1 किलो थर्मोकोल मैटेरियल 200 रुपये से 250 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाता है. वहीं इसकी प्लेट की बिक्री प्रति 100 प्लेट 200 रुपये से 300 रुपये के बीच हो जाती है.
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अगर आप रोजाना 1 हजार प्लेट का उत्पादन करते हैं तो आपको हर महीने 60 हजार रुपये से 80 हजार रुपये का मुनाफा होता है. अब आप अगर इसमें अपना खर्च निकाल दें तो भी आपको हर महीने 50 हजार रुपये की कमाई हो सकती है. इसके अलावा उत्पादन के दौरान बचे हुए कचरे को भी रिसाइक्लिंग के लिए 50 फीसदी कीमत पर बिक जाता है.
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कंपनियों और रेस्टोरेंट से हाथ मिलाने पर होगा फायदा
थर्मोकोल प्लेट के अलावा पेपर कप और बॉउल बनाने के बिजनेस से भी कमाई की जा सकती है. इसको बनाने की मशीन 3 लाख रुपये में मिल जाती है. बाजार में कॉफी, चाय और कोल्डड्रिंक्स के लिए पेपर कप और गिलास का खूब इस्तेमाल होता है. ऐसे में अगर आप रेस्टोरेंट और कंपनियों से हाथ मिला लें आपको काफी फायदा हो सकता है.
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सरकार ने भी बढ़ाया है हाथ
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम के तहत ऐसे कारोबार शुरू करने वालों को 90 फीसदी तक लोन की सुविधा देती है. खादी ग्रामोद्योग में डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनाने के कारोबार शामिल किया गया है. सरकार इन प्रोजेक्ट पर 25 फीसदी तक सब्सिडी का भी लाभ देती है.