Coronavirus (Covid-19): कोरोना महामारी के बीच सरकारी कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दरों में कटौती

Coronavirus (Covid-19): केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया है. मोदी सरकार ने नए फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही (अप्रैल-जून तिमाही) के लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) के ऊपर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक GPF और दूसरे फंड पर 7.1 फीसदी ब्‍याज दिया जाएगा. बता दें कि पहले इस पर 7.9 फीसदी ब्याज दिया जाता था.

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15 फीसदी तक GPF में कर सकते हैं योगदान
बता दें कि जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) एक प्रॉविडेंट फंड खाता है जिसको सिर्फ सरकारी कर्मचारी के द्वारा ही खुलवाया जाता है. सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ में जमा रकम रिटायरमेंट के बाद मिलती है. नियमों के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने वेतन का 15 फीसदी तक जनरल प्रॉविडेंट फंड में योगदान किया जा सकता है. जीपीएफ की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत दिया गया लोन इंटरेस्ट फ्री (ब्याजमुक्त) होता है.

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इतने तरह के होते हैं GPF खाते

• General Provident Fund (Central Services)
• All India Services Provident Fund
• State Railway Provident Fund
• General Provident Fund (Defence Services)
• Indian Ordnance Department Provident Fund
• Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund
• Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund
• Defence Services Officers Provident Fund
• Armed Forces Personnel Provident Fund