Budget 2023: सरकार ने बजट से पहले पैन कार्ड पर लिया बड़ा फैसला, जाने यहां

Budget 2023: आम बजट 1 फरवरी होना है. वित्त मंत्रालय तैयारियों में जुटा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पाचंवीं बार आम बजट पेश करेंगी. आम बजट से पहले सरकार ने परमानेंट अकांउट नंबर यानि पैन कार्ड के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को सिंगल बिजनेस पहचान पत्र के रूप मान्यता देने के लिए कानून बनाने का संभावना है. वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि यह उन सभी पर लागू होगा जो सरकार से पहले मंजूरी ले चूके है.

यह भी पढ़े- Agniveer 2023: 4 साल बाद अग्निवीरों को स्थायी होने के लिए करना होगा ये काम

प्राप्त जानकारी के मुताबिक किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर रजिस्टर वर्तमान पैन कार्ड को जोड़ना होगा. सरकार के इस कदम से व्यवसाय में निवेश करने वाले लोगों को फायदा होगा. उनको विभिन्न कार्ड रखने की जरूरत नही होगी और सिर्फ एक ही पहचान पत्र रखना होगा. वर्तमान समय में केंद्र और राज्य की 20 अलग-अलग पहचान पत्र रखना पड़ता है जिसमें वस्तु और सेवा कर यानि GST नम्बर, टैक्स पहचान पत्र, टैक्स कटौती पहचान पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोरपोरट पहचान पत्र इत्यादि शामिल हैं. वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्त अधिनियम 2023 के तहत संसद में बजट के दौरान एक प्रावधन पेश किया जायेगा जो पैन कार्ड को प्राथमिक पहचान पत्र को कानूनी रूप में मान्यता देगा. आगे जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से देश में व्यवसाय करना आसान होगा और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा.

दरअसल, वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने दिसंबर में एक बैठक के दौरान मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से सिंगल पैन कार्ड को लागू करने का सुझाव दिया था. मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सभी विभाग को यह लागू करने के लिए एक साल का समय दिया जायेगा. जिसमें मंजूरी, लाइसेंस और रजिस्टर्ड करने के लिए पर्याप्त समय होगा. 

आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जायेगा. पिछले साल सरकार ने 37.70 लाख करोड़ रूपये का बजट पेश किया था. जिसमें रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू कर दिया था. वही आजादी के 75 साल होने पर अगस्त तक देश में 75 सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत शुरू करने का प्रावधान किया था. देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल युनिवर्सीटी शूरू करने की बात की थी. देश में ब्लॉकचेन पेंमेंट को बैन कर दिया था. वही डिजिटल रूपी लांच करने की बात की थी.