UP Tourism Subsidy: विकास की दौड़ में पिछड़ रहे गांवो से पलायन कर लोग शहरों की ओर रुख कर चुके हैं. जिसका एक बड़ा कारण संसाधनों और सुविधाओं की कमी का होना माना गया. वहीं अब लोग शहरों से शोर से दूर गांव के हरे- भरे जीवन की ओर कुछ पल बिताने की इच्छा रखते हैं. काम से छुट्टी लेकर हर किसी को गांवों के शांत वातावरण में जिंदगी का आनंद लेना है. यही वजह है कि गांवों को भी टूरिज्म के जरिए अच्छी कमाई के अवसर मिलने लगे हैं. समय की जरूरत को भांपते हुए सरकार का सहयोग भी इस क्रम में मिलने लगा है. अगर आप की भी गांव में जमीन है तो आपको भी अच्छी कमाई का मौका मिल सकता है.
दरअसल उत्तरप्रदेश में योगी सरकार की नई मुहीम टूरिज्म के जरिए कमाई के नए रास्ते खोलने जा रही है. इस मुहीम का फायदा शहरी लोगों को गांव का परिवेश देखने और कुछ दिन बिताने का अवसर मिलेगा. वहीं दूसरी ओर गांव की जमीन को बिजनेस में इस्तेमाल कर ग्रामीणों को कमाई का अवसर मिलेगा.
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योगी सरकार की ओर से ग्राम स्टे-फार्म स्टे की यूनिटों को 20 फीसदी की मदद दी जाएगी.
टूरिज्म में शामिल हुई ग्राम- फार्म स्टे की इकाइयां
राज्य सरकार ने अब ग्राम- फार्म स्टे की इकाइयों को भी टूरिज्म में शामिल कर लिया है. साल 2018 में इसको लेकर संशोधन भी किया गया. नए संसोधनों के बाद 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थित गांव की इकाइयों को इसका लाभ मिलेगा.
कितनी मिलेगी सब्सिडी
नई नियमों के तहत अगर ग्राम स्टे-फार्म स्टे की स्थापना में 5 लाख रुपये का न्यूनतम निवेश करते हैं तो 20 प्रतिशत सब्सिडी मदद सरकार की ओर से दी जाएगी. सरकार इस कड़ी में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद करेगी.
75 गांवों की होगी काया पलट
विलेज टूरिज्म को प्रोत्साहित करने क्रम में सरकार इस योजना में 75 गांवों को विकसित करेगी. इन गांवो की विशेषता के आधार पर इन्हें विकसित किया जाएगा. जैसे हरिहरपुर गांव का संगीत और मुबारकपुर की रेशम की साड़ियां यहां की विशेषता है, इन गांवों का चुनाव इस योजना के तहत किया जाएगा.
कैसे करना होगा आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने या हिस्सा बनाने के लिए आवेदक विभाग की वेबसाइट (https://www.uptourism.gov.in/en/post/new-tourism-policy-2018) पर पर्यटन नीति 2018 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद ही कागजी प्रक्रियाओं के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकेगा.
HIGHLIGHTS
- 20 प्रतिशत सब्सिडी की मिलेगी सरकार से मदद
- योजना में 75 गांवों को विकसित करने का अजेंडा
- गांवों को उनकी विशेषता के आधार पर चुना जाएगा
Source : News Nation Bureau