सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा (CBSE 12th Class Exam) को लेकर कश्मकश का दौर अभी बदस्तूर जारी है. कोरोना महामारी के बीच सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर 23 मई को हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री समूह की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी. उस बैठक में राज्यों से लिखित में सुझाव और जवाब मांगे गए थे. इसके जवाब में 25 मई की शाम तक अधिकांश राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी योजना और परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अपने सुझाव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज दिए हैं. जानकारी के अनुसार अधिकतर राज्यों ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सहमति तो दिखाई है, लेकिन उन्होंने कई प्रकार की शर्तें भी रखीं हैं.
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सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा को कराए जाने को लेकर राज्यों में एक सहमति नहीं बन सकी है. जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों से इस विषय पर जो सुझाव मांगे थे. उसके जवाब में 32 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 29 राज्यों ने बोर्ड परीक्षा कराए जाने के पक्ष में बात कही है. वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान व निकोबार ने कोरोना महामारी के दौरान मौजूदा परिस्थितियों में बोर्ड परीक्षा कराए जाने का विरोध किया है.
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अब इस पर 30 मई को केंद्रीय मंत्री समूह की प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है. संभव है कि इसमें अंतिम फैसला किया जाएगा. जिसकी घोषणा 1 जून को हो सकती है. लेकिन कई राज्यों में अभी तक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला नहीं किया है. बता दें कि कोरोना के कारण कई राज्यों ने 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया था. लेकिन 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला लिया है. राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और गोवा की सरकारें राज्य में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आयोजन कराने को लेकर तैयार है. इन राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और बोर्ड सचिवों का मानना है कि 12वीं की परीक्षा बेहद अहम है.
वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच 12वीं बोर्ड परीक्षा (CBSE 12th Exam date) आयोजित करने और रिजल्ट्स सितंबर में घोषित करने का प्रस्ताव रखा है. इस बार सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 14,30,247 स्टूडेंट्स को शामिल होना है. राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर केंद्र की सलाह पर सीबीएसई जल्द ही बोर्ड परीक्षा के तारीखों की घोषणा कर सकती है.
HIGHLIGHTS
- 29 राज्यों ने परीक्षा कराए जाने का समर्थन किया
- दिल्ली-महाराष्ट्र ने परीक्षा कराने का विरोध किया
- पीएम मोदी की बैठक में हो सकता है अंतिम निर्णय