UP में बनेगा 'स्पेशल एजुकेशन जोन', नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक ही जगह पर होगी पढ़ाई

UP Special Education Zone: UP में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकारी लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में यूपी के 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा. लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड शामिल है. खास बात ये है कि इस स्पेशल एजुकेशन जोन ( SEZ) में अलग-अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लाया जाएगा. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में एसईजेड की स्थापना को लेकर डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार किया गया है.

एक जगह पर होगी हर लेवल की पढ़ाई

रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ के मोहान रोड पर प्रदेश के पहले एसईजेड की स्थापना होगी.यहां 785 एकड़ एरिया में इसे बसाया जाएगा. इसे एजुकेशन सिटी का विकास किया जाएगा और अलग-अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना होगा. इसमें से 103 एकड़ क्षेत्र में विकास प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी हो चुका है. इस पहल का उद्देश्य जीरो से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना है, ताकि हर विद्यार्थी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके.

पांच जिलों में भी इसी तरह के जोन बनाए जाएंगे

यह एसईजेड एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जिससे प्रदेश के अन्य पांच जिलों में भी इसी तरह के जोन बनाए जाएंगे. जैसे अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, आगरा में आरबीएस कॉलेज और गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की अनयूज्ड लैंड का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा, गोरखपुर और बुंदेलखंड में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, एमपी अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालयों की कमी वाले और विशेष रूप से आकांक्षात्मक जिलों में 42 यूनिवर्सिटी और उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी. ये सभी संस्थान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP) के अनुसार, मल्टी सब्जेक्ट एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी (एमईआरयू) के रूप में विकसित किए जाएंगे.

सरकार द्वारा NIRF रैंकिंग वाले टॉप-50 यूनिवर्सिटी और विदेशी संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट, सहित कई रियायते दी जाएगी. इससे छात्रों के लिए छात्रों के लिए संस्थानों, कोर्सेस और सीटों की संख्या बढ़ेगी. यूपी को क्वालिटी एजुकेशन को एक आधुनिक हब के रूप में विकसित करने के लिए नई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. योगी सरकार अब 'एक जिला एक यूनिवर्सिटी' के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

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