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झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर को मिली सरकारी नौकरी, CM ने दिए नियुक्ति पत्र, कही दिल छूने वाली बात

झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी मिल रही है. इस खबर ये कहा जा सकता है कि अब इन ट्रांसजेंडर के लिए भविष्य की संभावनाए बढ़ रही है. हेमंत सोरेन सरकार ने एक ट्रांसजेंडर को पहला नियुक्ति पत्र दिया.

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Priya Gupta
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photo-Social Media

Transgender got government job: झारखंड में हाल ही में एक ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी मिली है. झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी मिल रही है. इस खबर ये कहा जा सकता है कि अब इन ट्रांसजेंडर के लिए भविष्य की संभावनाए बढ़ रही है. हेमंत सोरेन सरकार ने एक ट्रांसजेंडर को पहला नियुक्ति पत्र दिया. उस ट्रांसजेडर की चेहरे की खुशी इस तस्वीरों में साफ नजर आ रही है. इस ट्रांसजेंडर का नाम आमिर महतो है.  जानिए इन्हें किसी विभाग और पद पर नौकरी मिली है. 

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अपने सपनों को किया पूरा

रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर महतो, जो पश्चिमी सिंहभूम जिले के निवासी हैं, उन्होंने हाल ही में संबलपुर से नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 365 उम्मीदवारों की भर्ती में शामिल हुए हैं. यह नियुक्ति उनके और उनके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है. खासकर उनकी मां के लिए, जिनका सपना था कि वे नर्स बनें. हालांकि, आर्थिक परिस्थितियों के चलते आमिर उस समय अपनी मां की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके, लेकिन अब उनका यह सपना साकार हो चुका है

इस पद पर मिली नियुक्ति

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आमिर महतो ने बताया कि वे इस मौके पर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं और खुद को बेहद खुश और सफल महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें झारखंड में सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) के पद पर नियुक्ति मिलेगी. आमिर ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के इस प्रयास की सराहना की, जिसने उनके जीवन को नया दिशा और मौका दिया है. झारखंड ने हाल ही में एक सरहारीय कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नियुक्तियों में अवसर खोल दिए हैं.

इससे पहले बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नियुक्तियों का प्रावधान था, और अब झारखंड ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है. यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय को एक सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के अवसर प्रदान करेगा. सितंबर 2023 में झारखंड कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तीसरे लिंग के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की मंजूरी दी थी. इसके तहत, तीसरे लिंग के व्यक्तियों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) कोटे के तहत आरक्षण का फायदा मिलेगा.

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