रेलवे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, ग्रुप-डी परीक्षा के लिए इस झंझट से मुक्ति

इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है. जांच के बाद कमेटी 4 मार्च तक अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी.

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Vijay Shankar
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Railway Group D Exam

Railway Group D Exam ( Photo Credit : File)

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Railway Group D Exam : रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को लेकर मंत्रालय ने संकेत दिए है कि अब दो की बजाय एक ही परीक्षा होगी. बीजेपी नेता और राजयसभा सांसद सुशील मोदी ने प्रदर्शनकारी छात्रों की समस्या को देखते हुए गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णो से इस संबंध में बातचीत की थी जिसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि रेलवे ग्रुप डी की दो की जगह एक ही परीक्षा लेगा. साथ ही एनटीपीसी के परीक्षा परिणाम एक छात्र-यूनिक रिजल्ट फार्मूले पर होगा. दरअसल रेल मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से आयोजित परीक्षाओं में सफल और असफल होने वाले परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच करेगी और दोनों पक्षों की शिकायतें और चिंताएं सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी. 

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कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सप्ताह का समय

इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है. जांच के बाद कमेटी 4 मार्च तक अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी. इस उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रेल मंत्रालय एनटीपीसी के परीक्षा परिणामों में बदलाव कर सकता है. हालांकि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को लेकर पहले सूचना दी गई थी कि यह परीक्षा एक चरण में होगी, लेकिन बोर्ड ने इसे बदलकर दो चरणों में करने का ऐलान किया तो अभ्यर्थी भड़क उठे. ग्रुप डी भर्ती परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन कर तृस्तरीय कर देने के विरोध में देशभर में छात्रों ने प्रदर्शन किया और रेल परिचालन बाधित किया.

सुशील मोदी ने कहा, रेल मंत्री ने दिया भरोसा

छात्रों के इसी विरोध को देखते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मुझे भरोसा दिलाया है कि रेलवे ग्रुप डी की दो की जगह एक परीक्षा लेगा. एनटीपीसी के परिणाम एक छात्र-यूनिक रिजल्ट फार्मूले पर होंगे. साथ ही एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम 'एक छात्र-यूनिक रिजल्ट' के आधार पर घोषित किये जाएंगे. रेलमंत्री के हवाले से सुशील मोदी ने ये भी कहा कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय जल्द किया जाएगा. 

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