DU के 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी को तीन महीने का एक्सटेंशन

दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया है. यह सभी कॉलेज दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं. इस कार्यवाही के उपरांत शिक्षकों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी, डीन ऑफ कॉलेजिज डॉ बलराम पाणी व रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता का धन्यवाद किया है. दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के एक्सटेंशन दिए जाने संबंधी डीटीए का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और एक्सटेंशन देने की मांग की थीं. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने डीटीए की मांग को स्वीकार करते हुए सोमवार 7 जून को अधिसूचना जारी कर दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को एक्सटेंशन दे दिया है.

दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के एक्सटेंशन देने संबंधी अधिसूचना सोमवार 7 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा जारी कर दी गई. उन्होंने दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि 15 जनवरी 2021 के कार्यालय पत्र फिर 29 जनवरी 2021 के पत्र के संदर्भ में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तीन महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है. दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के प्रभारी डॉ हंसराज सुमन ने कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को एक्सटेंशन दिए जाने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा है कि इन कॉलेजों में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है. जैसे ही पदोन्नति पूर्ण होगी, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के 28 कॉलेजों में नामित गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को तीन महीने के एक्सटेंशन की मांग की थी. पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री के साथ विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ रचनात्मक संवाद के कारण यह संभव हो पाया है. धीरे-धीरे दिल्ली के इन 28 कॉलेजों में स्थिति सामान्य होती जा रही है. दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित इन 28 कॉलेजों को इस एक्सटेंशन के कारण अपनी भविष्य की योजना बनाने और उच्च शिक्षा के गुणवत्ता के संवर्धन के लिए उचित वातावरण मिलेगा.

डॉ सुमन ने बताया है कि सरकार के उस पत्र के संदर्भ में सक्षम अधिकारी के निदेर्शों के आधार पर उपमुख्यमंत्री की मांग कॉलेजों को तीन महीने के एक्सटेंशन के संदर्भ में मान ली गई हैं जो कि 13 जून 2021 से लागू होगा. इसका कार्यकाल 13 सितंबर 2021 तक प्रभावी होगा. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिल्ली सरकार यह भी अधिसूचित किया है कि इसके उपरांत 50 प्रतिशत नामित सदस्य विश्वविद्यालय पैनल द्वारा दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों के लिए गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की सूची मांगी गई है. डीटीए ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों में वरिष्ठ शिक्षाविद, पत्रकार, डॉक्टर, संस्कृतकर्मी के अलावा अकादमिक जीवन में योगदान देने वालों का ही नाम भेजे ताकि उन कॉलेजों को स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व मिल सके. इनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा.

HIGHLIGHTS

• सभी कॉलेज दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित
• गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने की थी मांग
• डीयू ने 7 जून को अधिसूचना भी जारी की