पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है. बयानबाजी और ध्रुवीकरण की कोशिश भी तेज हो गई है. यूं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में होने वाली बयानबाजी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन 70 सीटों वाला उतराखंड भी इससे अछूता नहीं है. देशभर में चल रहे हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता ) का राग छेड़ दिया है. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनते ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति बनाई जाएगी. गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं.
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सभी के लिए बनाया जाएगा एक कानून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सूबे की जनता से वादा किया है कि प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार बनी तो शपथ ग्रहण करते ही सूबे में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा. धामी ने कहा कि भारतीय संविधान निमार्ताओं के सपने को पूरा करने और संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू करने की दिशा में यह अहम और प्रभावी कदम होगा. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्म के लोगों पर विवाह, तलाक, जमीन-जायदाद और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों के लिए समान रूप से लागू होगा. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसलिए समय आ गया है कि देवभूमि में सभी नागरिकों के हितों को सम्मान देते हुए, सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए समान नागरिक संहिता (Common Civil code) की तरफ कदम बढ़ाया जाए.
HIGHLIGHTS
- चुनाव से पहले सीएम धामी का बड़ा ऐलान
दोबारा सरकार बनीं तो आएगा सिविल कोड
सभी के लिए बनेगा एक कानून