झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसमें हर परिवार को नौकरियां, किसानों के लिए कर्जमाफी और रांची में मेट्रो रेल सहित कई लुभावने वादे किए गए हैं. इसके अलावा पार्टी ने इसमें वादा किया कि अगर वह सत्ता में आई तो भीड़ हिंसा के खिलाफ कानून बनाएगी. झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आर.पी.एन. सिंह ने राज्य इकाई के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के साथ रविवार को रांची के प्रेस क्लब में यह घोषणापत्र जारी किया.
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कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एक बार फिर किसानों को लुभाने की कोशिश की है. कांग्रेस ने वादा किया कि उनकी पार्टी की सरकार किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराएगी और संस्थागत ऋण प्राणाली को आसान बनाएगी. इसके अलावा प्रभावी किसान फसल बीमा योजना लागू की जाएगी. कीटपंतगों और प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर उचित मुआवजा दिया जाएगा. किसानों को उचित कीमत पर आधुनिक कृषि उपकरण और उर्वरक उपलब्ध करवाया जाएगा.
पार्टी ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 2,500 रुपये प्रति क्विंटल करने और फलों और सब्जियों के लिए अलग से एमएसपी बनाने का भरोसा दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वह वन उत्पादों के उचित मूल्य दिलाने के लिए भी कदम उठाएगी. कांग्रेस ने वादा किया है कि वह कृषि आधारित कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेगी जिसका लाभ भूमिहीन किसानों, मजदूरों और महिलाओं को होगा.
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घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर की गई भीड़ हिंसा के खिलाफ कानून बनाने का भी वादा किया है. पार्टी की ओर से कहा गया कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर भीड़ हिंसा के खिलाफ कानून लाया जाएगा. साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाएंगे. पार्टी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा के लिए आयोग भी बनाने का ऐलान किया है.
कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि अगर राज्य में गठबंधन सरकार बनती है, तो सभी लंबित सरकारी रिक्तियों को छह महीने में भर दिया जाएगा. जब तक हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं दिया जाता, तब तक एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. घोषणापत्र में ज्यादातर नौकरियां महिलाओं को देने का वादा किया गया है. इसके साथ ही अकेली सफर करने वाली महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा का वादा भी कांग्रेस ने किया है.
घोषणापत्र में कांग्रेस के लुभावने वादे
- किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा.
- धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा.
- मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून.
- राजधानी रांची में मेट्रो लाइन.
- अकेली सफर करने वाली महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा.
- लंबित सरकारी रिक्तियों को छह महीने में भरने का वादा.
- जब तक हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं, तब तक उसे बेरोजगारी भत्ता.
- 10,000 रुपये से कम की आय वाले परिवार की लड़कियों को मुफ्त में साइकिल
- पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का वादा.
- हर ग्राम सभा में इंटरनेट सुविधा व दूसरे कई वादे.
उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच पांच चरणों में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. झामुमो, कांग्रेस और राजद क्रमश: 43, 31 व 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं.
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