राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जयपुर में अपना घोषणापत्र (menifesto) जारी कर दिया. जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के अलावा राज्य के बड़े नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने घोषणा पत्र जारी किया. इसे संकल्प गौरव पत्र 2018 नाम दिया गया है. अरुण जेटली ने घोषणापत्र जारी करते हुए बताया, हर जिले में योग भवन का निर्माण होगा, बेरोजगारों को 5 हजार रुपये भत्ते मिलेंगे, सभी जिलों को सड़क मार्ग से जोड़ेंगे यानी राजस्थान माला प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, सेना भर्ती के लिए हर ब्लॉक में ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, 50 हजार सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, शहरी युवाओं को रोजगार की गारंटी देंगे, राज्य को पूरी तरह सड़क और बिजली से जोड़ेंगे, किसानों के लिए 250 करोड़ का स्टार्ट अप फंड बनाएंगे.
Jaipur: BJP releases party manifesto for #RajasthanElections2018 pic.twitter.com/ZA0x4ZmepO
— ANI (@ANI) November 27, 2018
इस मौके पर अर्जुनराम मेघवाल ने कहा, हमारे लिए यह मात्र घोषणापत्र नहीं है, बल्कि एक संकल्प पत्र है. हम हर हाल में इसमें दर्ज वादों को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने पिछले चुनाव के दौरान किए गए वादों में से 94 प्रतिशत वादों को पूरा कर दिखाया.
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, पिछली बार सुराज संकल्प में 665 बिन्दुओं की घोषणा की गई थी. इनमें से 630 बिन्दुओं को यानी 95 प्रतिशत काम पूरा करके दिखाया गया है. राज्य की बीजेपी सरकार ने राजश्री और भामाशाह योजना में 5 करोड़ लोगों को जोड़ा. पालनहार की योजना, बुढापे में पेंशन स्कीम शुरू की गई. उन्होंने कहा, बच्चियों की सुरक्षा के लिए फांसी का कानून लागू किया गया है, जिसके तहत 9 लोगों को फांसी लग चुकी है. स्वास्थ्य के लिए भामाशाह स्वास्थ्य योजना लागू की गई है, जिसमें 35 लाख को लाभ मिला है. 13 लाख ड्राप आउट बच्चे वापस आए हैं. 5 साल में 7 मेडिकल कॉलेज खुले हैं.
1100 ITI खुले हैं. 30 लाख किसानों को 9 हजार करोड़ बांटे गए. 8 हजार करोड़ की पवन योजना पर काम चल रहा है. ईस्टर्न केनाल 37 हजार करोड़ की योजना 13 जिले जुड़ेंगे. रिफायनरी का काम शुरू हो गया है. सीएम जलस्वावलंबन योजना को अन्तर्राष्ट्रीट स्तर पर सराहा गया. सभी ने इस योजना में भाग लिया. देश मे पहली रैली जिसमें 3 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल हुए.