कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है. कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर सियासत गरम है. भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोषणापत्र की आलोचना की है. बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि न तो इसमें कोई उमंग है, न कोई तरंग है, पर कांग्रेस की जो कटी पतंग है, उसी को साधने को कोशिश की जा रही है, विशुद्ध लफ्फाजी का लॉलीपाप है. वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
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प्रियंका गांधी ने की मेनिफेस्टो की तारीफ
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस के घोषणापत्र की तारीफ की है. प्रियंका ने ट्वीट किया कि वह सभी से, खास तौर पर युवाओं से अपील करती हैं कि एक बार कांग्रेस के घोषणापत्र को जरूर पढ़ें और इस चुनाव में मेन मुद्दों पर बात करें.
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वहीं कांग्रेस के मेनिफेस्टो पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सवाल उठाया है. एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने AFSPA पर विचार करने को कहा है, क्या कांग्रेस सैन्य बलों का मनोबल गिराना चाहती है.
ममता बोलीं-घोषणापत्र पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं
किसी भी पार्टी के घोषणापत्र पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है. यह उनका विशेषाधिकार है. 2014 में सभी घोषणापत्रों के माध्यम से जाओ. कुछ कहना और कुछ करना अलग है. मेरी पार्टी के लिए मैं कह सकती हूं, हमने 100 से अधिक परियोजनाओं को लागू किया है. प्रतिबद्धता प्रतिबद्धता है. जो भी सरकार आएगी, उन्हें एक सामान्य न्यूनतम एजेंडा कार्यक्रम का पालन करना होगा. सबकी अपनी प्राथमिकता होगी. हम बंगाल में अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं.
रद्दी है कांग्रेस का घोषणापत्र- सुखबीर बादल
अकाली दल ने कांग्रेस के घोषणापत्र को रद्दी कागज करार दिया है. पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि ये देश की विडंबना है कि राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह के झूठे वायदे अपने मेनिफेस्टो में करके जनता को बेवकूफ बना देती हैं. पंजाब में इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में झूठे वादे करके जनता के वोट हासिल कर लिए थे और अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए इसी तरह के झूठे वायदे कर दिए हैं.
पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा है कि कांग्रेस के नेता तो श्री गुरुग्रंथ साहिब, गुटका साहिब और सिखों के धार्मिक स्थलों और गुरुओं की कसमें खाकर अपने मेनिफेस्टो में किए गए वायदों से पलट जाते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये मेनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा और रद्दी का कागज है.
जम्मू-कश्मीर से ASFPA हटाने का कांग्रेस का वादा स्वागत योग्य- उमर
जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से ASFPA हटाने का कांग्रेस का वादा स्वागतयोग्य है. उन्होंने कहा कि कभी भी कुछ न करने से अच्छा है कि देर से ही सही कुछ किया जाए. उन्होंने कहा कि अगर 2014 से पहले इस दिशा में कदम उठाया जाता तो अबतक कश्मीर के कुछ हिस्सों से ASFPA हट गया होता.
कांग्रेस के घोषणापत्र की महबूबा ने की तारीफ
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के घोषणापत्र की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर पीडीपी ने जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था उन मुद्दों को अपने घोषणापत्र में शामिल कर साहसिक कदम उठाया है. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि AFSPA को हटाना, जम्मू कश्मीर के संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और बिना शर्त वार्ता करना ही जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पीडीपी द्वारा सुझाया गया रास्ता ही एकमात्र उपाय है.
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बता दें कि कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस दौरान यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित पार्टी के पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे. घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने एक साल पहले घोषणा पत्र को लेकर प्रक्रिया शुरू की थी तो मैंने पी. चिदंबरम और राजीव गौड़ा को दो बातें कही थीं. मैंने कहा था कि यह बंद कमरे में बनाया हुआ घोषणा पत्र नहीं होना चाहिए. इसमें भारत के लोगों की बातें होनी चाहिए. दूसरी यह सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, इसमें एक भी बात झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए. हम लोग हमारे प्रधानमंत्री से रोजाना झूठ सुनते रहते हैं. कमेटी ने इन दोनों बातों पर अच्छे से काम किया है.
कांग्रेस के घोषणापत्र की बड़ी बातें
- गरीब लोगों को सालाना 72 हजार रुपए दिए जाएंगे.
- कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो 22 लाख खाली पदों को मार्च 2020 तक भर देगी.
- 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है.
- हिन्दुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी.
- मनरेगा के तहत 100 से 150 दिन गारंटी रोजगार कर दिया जाएगा.
- किसान अगर कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो इससे सिविल अपराध माना जाएगा.
- शिक्षा सेक्टर के लिए हमने तय किया है कि जीडीपी का छह फीसदी पैसा हिन्दुस्तान की शिक्षा के लिए दिया जाएगा.
Source : DRIGRAJ MADHESHIA