Lok Sabha Election 2019 : राहुल गांधी आज जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र, ये हो सकते हैं ऐलान

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में अपनी जीत के लिए सभी पार्टियां जोरशोर लगी हुई हैं. इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे. माना जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं. मेनिफेस्टो में रोजगार, पर्यावरण और शहरीकरण पर फोकस रहेगा. हालांकि, इस बार राहुल की घोषणाएं जो भी हों, लेकिन न्यूनतम आय योजना (न्याय) तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है. अब देखना ये है कि उनके इस नए घोषणा पत्र में 2014 के घोषणा पत्र से क्या अलग है. क्या नया है, कितनी समानताएं हैं.

घोषणा पत्र में कांग्रेस कर सकती है इन मुद्दों को शामिल

न्याय स्कीम

कांग्रेस का दावा है कि सरकार बनने पर देश के 5 करोड़ परिवारों को (जिनकी आय 12 हजार महीने से कम है) 72 हजार रुपये सालाना देगी.

किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ करने का वादा

महिला आरक्षण

संसद और विधानसभा के अलावा नौकरियों में भी महिलाओं के लिए करीब 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा.

GST में सुधार कर टैक्स दर अधिकतम 18% करना.

स्टार्टअप

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 3 सालों तक टैक्स में छूट देने का वादे की घोषणा.

शिक्षा पर GDP का 6% और स्वास्थ्य पर 3% खर्च करने का वादा.

अर्धसैनिक बलों के लिए सेना की तरह शहीद का दर्जा.

शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार.

स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा का अधिकार.

ये घोषणाएं जो लगभग एक जैसी हो सकती हैं

रोजगार

2014 - 10 करोड़ युवाओं को पांच साल में स्किल डिवेलपमेंट के जरिए रोजगार देंगे.

2019 - युवाओं को 22 लाख नौकरियां दी जाएंगी. ये पद एनडीए के कार्यकाल में भरे ही नहीं गए. 31 मार्च 2020 तक पद भर दिए जाएंगे.

गरीबों को मदद

2014 - सभी बेघर लोगों को इंदिरा और राजीव आवास योजनाओं के तहत घर दिए जाएंगे. 20 साल तक एक मकान में बतौर किराएदार रहने वाला उस घर मालिक बनेगा. शहरों में झुग्गियों की जगह 2017 तक पक्के मकान.

2019 - न्याय योजना लागू करेंगे. 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72 हजार रुपए देंगे. रकम 12 हजार रुपए महीने तक की आय वाले गरीब परिवारों को मिलेगी.

मुसलमान

2014 - मॉइनॉरिटी के हितों की सुरक्षा के लिए सांप्रदायिक हिंसा बिल को प्राथिमकता से पास कराएंगे.

2019 - ट्रिपल तलाक कानून से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं. कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसे रद्द करेंगे.

स्टूडेंट्स

2014 - देश में मिडल, हायर एजुकेशन पर जोर देंगे. इन क्षेत्रों का जीईआर बढ़ाएंगे. स्टूडेंट्स के हितों के लिए नेशनल स्टूडेंट कमीशन बनाएंगे.

2019 - असंगठित क्षेत्रों, खेती-बाड़ी और एमएसएमई से करीब 90 फीसदी नौकरियां निर्मित होंगी. स्टूडेंट्स को इनके अनुसार कौशल विकास प्रदान कर रोजगार देंगे.

स्वास्थ्य

2014 - देश के सभी नागरिकों को सेहत का अधिकार देंगे. हेल्थ बीमा भी देंगे.

2019 - हेल्थ को मूल अधिकार का दर्जा देने की घोषणा. आयुष्मान भारत को खत्म कर कोई दूसरी योजना लाई जा सकती है.

उद्योग

2014 - व्यापार और इकोनॉमी के लिए बेहतर माहौल देने के लिए उद्यमशीलता का अधिकार दिया जाएगा.

2019 - छोटे व्यापारियों को आसानी से कर्ज मिलेगा. तीन साल तक नए उद्योगों को किसी रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंजेल टैक्स को खत्म करेंगे.

ये नई घोषणाएं भी हो सकती हैं

- किसानों को फसल का सही दाम देने के लिए योजना. उनके उत्पादों के लिए विश्व बाजार स्थापित करने की घोषणा कर सकते हैं. किसानों के ऋण माफी की बड़ी घोषणा भी कर सकती है.

- नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग को दोबारा बहाल किए जाने की घोषणा कर सकते हैं.

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में अपनी जीत के लिए सभी पार्टियां जोरशोर लगी हुई हैं.

Source : News Nation Bureau