लोकसभा चुनाव 2019 : लालू यादव की गैरमौजूदगी में राबड़ी देवी उठाएंगी ये बड़ा जिम्मा

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) को लेकर पटना में आज राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस बैठक में फैसला होगा कि इस बार प्रत्याशियों को दिए जाने वाले टिकट पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हस्ताक्षर करेंगी. दरअसल, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में जेल में हैं. ऐसे में जेल के अंदर से पार्टी अध्यक्ष का सिंबल पर हस्ताक्षर करना कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा, इसलिए यह जिम्मेदारी राबड़ी देवी को सौंपी जाएगी.

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बता दें कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब पहली बार 1997 में चारा घोटाले मामले में जेल गए थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था. अब एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के जेल में हैं तो उनकी टिकट पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी राबड़ी यादव को दी जा रही है. हालांकि, लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपनी राजनैतिक विरासत सौंपी है. उन्होंने तेजस्वी यादव को महागठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री का पद दिलवाया और बाद में वो आरजेडी के संगठन को बिना किसी पद की जिम्मेदारी के संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लालू यादव ने ये जिम्मेदारी राबड़ी देवी को देने की बात कही है तो इसके पीछे की वजह पार्टी को एकजुट रखना है.

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राबड़ी देवी आरजेडी के राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की अलग- अलग होने वाली बैठक की अध्यक्षता भी करेंगी. इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीतियों पर विचार किया जाएगा. राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी. इसमें पारित प्रस्ताव को 12.30 बजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में पेश किया जाएगा और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इसके बाद आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक दोपहर 2 बजे होगी जिसकी अध्यक्षता भी राबड़ी देवी करेंगी.

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राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही इस संशय में थी कि लालू प्रसाद यादव जेल से अपने उम्मीदवारों को टिकट अलार्ट कर सकते हैं कि नहीं. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जेल से लालू यादव के सिंबल अलार्ट करने पर जेलर का काउंटर हस्ताक्षर जरूरी है. इससे एनडीए चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा उठा सकती है कि राजद के उम्मीदवार भी जेल से ही तय हुए हैं. राजद के संविधान के मुताबिक, राजद अध्यक्ष लालू यादव को अधिकार है कि वे किसी को भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं. हालांकि, सजायाफ्ता टिकट अलार्ट कर सकते हैं या नहीं यह निर्णय अभी चुनाव आयोग के स्तर पर लंबित है.

Source : News Nation Bureau