7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर रोक? मोदी सरकार ने दिया बड़ा बयान

7th Pay Commission: कोविड-19 की वजह से वर्ष 2020 में केंद्र के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief) पर रोक लगा दिया गया था. वहीं अब मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं कि कोविड के ओमीक्रॉन वैरिएंट की वजह से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को फिलहाल रोक सकती है. सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही थी और अब इस पर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है.

दरअसल, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि ओमीक्रॉन की वजह से सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाने को फिलहाल टाल दिया गया है. वायरल लेटर में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा जारी आदेश को दिखाया गया है. वहीं PIB ने अपनी फैक्ट चेक में इस पत्र को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. पीआईबी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के नाम से जारी किया गया यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है और इसमें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर जो दावा किया गया है वह पूरी तरह से फर्जी खबर है.

A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance' is in circulation.#PIBFactCheck



▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी हो सकती है यानी DA में 2 फीसदी या फिर 3 फीसदी का इजाफा हो सकता है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक दिसंबर के AICPI के आंकड़ों के बाद महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसका अनुमान लग सकेगा. बता दें कि AICPI के अक्टूबर तक के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इंडेक्स फिलहाल 124.9 अंक तक पहुंच चुका है. अभी इसमें नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जुड़ना बाकी है. जानकारी के मुताबिक दिसंबर के आंकड़े जनवरी 2022 के अंत तक आ सकते हैं.