बीते कुछ समय से यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करने और वसूली को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. कई खबरों में इसे लेकर चर्चा जारी थी. इतना ही नहीं, भाजपा सांसद वरुण गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर इस मुद्दे को उठाया था और प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया. इस वायरल पोस्ट की जब जांच की गई तो पता चला कि यह पोस्ट भ्रामक है. प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर जो अखबार की कटिंग वायरल हो रही है, उसमें नय नियमों का उल्लेख है.
नए नियम के तहत राशनकार्ड के लिए पात्र ये होंगे. जैसे- खुद के नाम पर जमीन नहीं होना, पक्का मकान नहीं होना. भैंस, बैल,ट्रैक्टर, ट्रॉली न होना. मुर्गी पालन, गौ पालन आदि ना करना शामिल है. इसके अलावा प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की वित्तीय मदद मिलने वाले को भी राशनकार्ड नहीं मिलेगा. बिजली का बिल न आता हो और जीविका पार्जन के लिए कोई अजीविका का साधन न हो.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही इस अखबार की कटिंग को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए इसे अफवाह बताया है. सोशल मीडिया पर वायरल खबर को जब जांचा गया तो पता चला कि यह खबर भ्रामक है. उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इंफो उत्तर प्रदेश फैक्ट चेक शाखा की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राशन कार्ड सरेंडर करने व वसूली को लेकर भ्रामक पोस्ट वायरल किया जा रहा है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन कार्ड सरेंडर व वसूली का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है.
Source : News Nation Bureau