एंटीट्रस्ट डिस्कसन में Apple, Google की जांच करेगा जापान

मर्करी न्यूज द्वारा देखी गई एक रिपोर्ट में निक्केई के सूत्रों के अनुसार, एक सरकारी पैनल स्पष्ट रूप से इस महीने अविश्वास विरोधी नियमों को लॉन्च करेगा.

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Dhirendra Kumar
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Apple ( Photo Credit : IANS )

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एप्पल (Apple) को अपनी बिजनेस पार्टीज की अधिक जांच करानी पड़ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जापानी सरकार दोनों तकनीकी दिग्गजों एप्पल और गूगल पर एक और अविश्वास जांच की तैयारी कर रही है. यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट में दी गई. एप्पल इंसाइडर के अनुसार, एप्पल और गूगल सहित अन्य तकनीकी दिग्गजों के साथ भी एंटीट्रस्ट (Antitrust) जांच एक मुद्दा रहा है. ऐसा लगता है कि जापान जल्द ही खुद भी जांच करेगा, जो कि आईफोन निर्माता और खोज दिग्गज दोनों को प्रभावित कर सकता है. मर्करी न्यूज द्वारा देखी गई एक रिपोर्ट में निक्केई के सूत्रों के अनुसार, एक सरकारी पैनल स्पष्ट रूप से इस महीने अविश्वास विरोधी नियमों को लॉन्च करेगा.

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पैनल जापानी स्मार्टफोन उत्पादकों के साथ एप्पल और गूगल के व्यवहार पर चर्चा करेगा, जिसमें यह भी शामिल होगा कि क्या वे विदेशी विक्रेताओं की तुलना में घरेलू कंपनियों को उचित रूप से संभालते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि आईओएस और एंड्रॉइड जापानी स्मार्टफोन बाजार में 90 प्रतिशत के हिस्सेदार है. कथित जापानी जांच दुनियाभर की सरकारों और नियामकों द्वारा इसी तरह की गतिविधि की एक लंबी लाइन में नवीनतम बन जाएगी, जो कि एप्पल जैसे तकनीकी दिग्गजों की शक्ति को कम करेगी. यूरोप में, एंटीट्रस्ट कमीशन के प्रमुख मार्ग्रेथ वेस्टेगर ने 10 जून को कहा कि एप्पल को अपने प्लेटफॉर्म पर वैकल्पिक ऐप स्टोर की अनुमति देनी चाहिए, ताकि उचित प्रतिस्पर्धा हो सके.

यूएस हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी की रिपोर्ट में बिग टेक बिजनेस प्रैक्टिस के जवाब में, यूएस हाउस के सांसदों ने 11 जून को बिलों की एक सरणी का खुलासा करते हुए, टेक कंपनियों को भी निशाना बनाया था. सरकारों से दूर, एप्पल हाल ही में एपिक गेम्स के मुकदमे से निपट रहा है, जिसमें अन्य तत्वों के साथ ऐप स्टोर नीतियों में बदलाव की मांग की गई है. क्लास एक्शन एंटीट्रस्ट मुकदमों के अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं. -इनपुट आईएएनएस

HIGHLIGHTS

  • पैनल जापानी स्मार्टफोन उत्पादकों के साथ एप्पल और गूगल के व्यवहार पर चर्चा करेगा
  • एक सरकारी पैनल स्पष्ट रूप से इस महीने अविश्वास विरोधी नियमों को लॉन्च करेगा
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