केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने 10 लाख एकीकृत नाविक और जीपीएस रिसीवर के डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति और रखरखाव के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं. स्थान की जानकारी देने वाली स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नाविक उपयोगकर्ता रिसीवर के व्यवसायीकरण करने की सरकार की योजना के तहत ये प्रस्ताव मांगे गए हैं.
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बोलीदाताओं से प्रस्ताव किया आमंत्रित
प्रस्ताव अनुरोध के दस्तावेज में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय एकीकृत नाविक तथा जीपीए चिप के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति तथा रखरखाव और एकीकृत नाविक तथा जीपीएस रिसीवर की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है.
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इंडियन रिजिनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक के नाम से भी जाना जाता है, देश का नेविगेशन उपग्रह है, जिसका निर्माण भारत में और उसकी सीमा से लगे 1,500 किलोमीटर के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को स्थान की सटीक सूचना सेवा मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है.